अयोध्या विकास प्राधिकरण खुद ही निकला अवैध कब्जेदार, नयाघाट पर बाढ़ खंड की जमीन पर बनवा डाली दुकानें

अमृत विचार, अयोध्या। अवैध निर्माण न हो इसकी निगरानी करने वाला अयोध्या विकास प्राधिकरण खुद ही बड़ा अवैध कब्जेदार निकला। नक्शा, ले-आउट को लेकर नियमों की गिनती गिनाने वाले प्राधिकरण ने बाढ़ खंड की जमीन पर ही दुकानें बनवा डाली। बाढ़ खंड ने जब प्राधिकरण और दुकानदारों को नोटिस जारी की तब प्राधिकरण की करतूत का खुलासा हुआ, जिसके चलते करीब 28 दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित दुकानदार अब प्राधिकरण से लेकर बाढ़ खंड के चक्कर काट रहे हैं।

बता दें कि बंधा तिराहा नयाघाट पर प्राधिकरण ने मार्केट बना उनकी सभी दुकानों की अलग-अलग समय और रेट पर लोगों को रजिस्ट्री भी कर दी। दुकानदारों ने भी निश्चित होकर वहां अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न व्यवसाय शुरू कर दिया। इसी बीच अयोध्या-बिल्वहरिघाट बंधे के दृष्टिगत बाढ़ खंड ने रामपथ चौड़ीकरण को लेकर पड़ताल शुरू कि तो पता चला है कि उसकी भूमि पर तो दुकानें बनी हुई है।

इन दुकानों के साढ़े पांच मीटर से अधिक के हिस्से को अवैध बताते हुए बाढ़ खंड ने सिंचाई विभाग की धारा 315 दफा 27 व 30 के तहत नोटिस जारी कर दी। अब इसे लेकर दुकानदारों में खलबली मची हुई है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने बाकायदा प्राधिकरण से इसकी रजिस्ट्री करवाई है, अब ऐसे में उनकी क्या गलती। दुकानें ध्वस्त होती हैं तो आजीविका का पूरा सहारा ही चला जायेगा। एक तो चौड़ीकरण को लेकर पहले से जी जंजाल में फंसा हुआ है ऊपर से प्राधिकरण की करतूत ने उनकी दिन और रात का चैन उड़ा दिया है।

बाढ़ खंड का कहना है कि अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया तो विभाग हटायेगा और खर्च दुकानदारों से अलग वसूल करेगा। दुकानदार आशुतोष पति त्रिपाठी का कहना है कि नोटिस देख कर उनके होश उड़ गये हैं। जबसे नोटिस मिली है प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी तरह सभी दुकानदार परेशान चक्कर काट रहे हैं। बाढ़ खंड के अधिकारी कहते हैं प्राधिकरण की जिम्मेदारी है वहीं सम्पर्क करें। प्राधिकरण के अधिकारी टरका कर भगा दे रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी से गुहार लगाई जायेगी। 

प्राधिकरण के उगलते बन रहा है न निगलते
करीब 14 साल पहले नया घाट बंधा तिराहा पर दुकानों का निर्माण कराने वाले अयोध्या विकास प्राधिकरण को अब न निगले बन रहा है न उगलते। डूब क्षेत्र में कार्रवाई की बात करने वाले प्राधिकरण के अधिकारियों के पास इसका जवाब नहीं हैं कि बांध क्षेत्र में आने वाली भूमि तक उसने कैसे दुकानों का निर्माण करवा डाला। बिना नक्शा नजरी देखे किस आधार पर निर्माण करा दिया। कैसे नहीं उसे जानकारी हुई कि जिन दुकानों का निर्माण वह करा रहा है उसका पांच मीटर से अधिक का हिस्सा बाढ़ खंड का है।

प्राधिकरण ने पूरी तरह दुकानों का अवैध निर्माण कराया है। बंधे की अधीन आने वाली भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। प्राधिकरण और दुकानदारों को नोटिस दी गई है। अभी प्राधिकरण का कोई जवाब नहीं आया है... एसके प्रसाद, एक्सईएन, बाढ़ खंड, अयोध्या।

बाढ़ खंड की कोई नोटिस अभी तक तो नहीं मिली है। जो भी निर्माण कराया गया नियमों के तहत कराया गया होगा। कुछ दुकानदार आए थे, जिन्होंने जानकारी दी है। दुकानदारों का अहित नहीं होने दिया जाएगा ...अजय कुमार, एक्सईएन, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।

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