अयोध्या: आवास योजना के नाम पर की वसूली तो जाएंगे सीधे जेल, गोपनीय जांच शुरू

अयोध्या, अमृत विचार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलवाने के नाम पर वसूली करने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। जिला प्रशासन ने आवासों की गोपनीय जांच-पड़ताल के लिए अधिकारियों को लगा दिया है। ये अधिकारी गांवों में पात्रता व अपात्रता की जांच के साथ ही पैसा वसूले जाने का भी पता लगा रहे हैं। आवास के नाम पर पैसा वसूलने वालों को चिह्नित कराकर प्रशासन कड़ी कार्रवाई के मूड में है।
 
मौजूदा समय में आवास प्लस की सूची में करीब 20 हजार से अधिक लाभार्थियों का नाम है। जिले के तमाम गांवों से पात्रता और अपात्रता की आ रही कई शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। आवासों की जांच लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया है। ये अधिकारी पात्रता और अपात्रता की जांच के साथ लेन-देन की गोपनीय जांच भी कर रहे हैं। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 53273 लाभार्थी पंजीकृत हैं।

इनमें 35 हजार 568 को पहली, 33892 को दूसरी व 33714 लोगों को तीसरी किश्त की धनराशि मिल चुकी है। इसके सापेक्ष 33743 लोगों का मकान बनकर पूरा हो चुका है। इसके अलावा आवास प्लस की पात्रता सूची में 2022-23 में 19294 लाभार्थी पंजीकृत हुए। इसमें आवास प्लस वाली सूची में शामिल लोगों को प्रधानमंत्री आवास की किश्त दी जा रही है।सीडीओ अनीता यादव ने बताया कि लगातार शिकायतों को लेकर जांच शुरू कराई गई है।

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