काशीपुरः पं जीबी पंत इंटर कॉलेज के सभी खाते फ्रीज, धन के दुरुपयोग ना होने के लिए उठाया कदम
काशीपुर, अमृत विचार। पं गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया है। यह जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी व प्रबंध संचालक रणजीत सिंह नेगी ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर पं गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, ताकि उन खातों के धन का दुरुपयोग न हो सके। भविष्य में प्रबंध संचालक द्वारा ही उन सभी खातों का संचालन किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा इन खातों में नवीन हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाएंगे।
दरअसल, पं गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज प्रबंध कार्यकारिणी ने पूर्व प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से कार्यमुक्त कर जांच समिति का गठन किया था। वहीं, पूर्व प्रधानाचार्य ने अवैधानिक तरीके से कार्यमुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र दिया था। इस मामले में सीईओ के निर्देश पर बीईओ के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया था। जिसकी खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी थी।
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मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के निर्देश पर पं गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज का आगामी छह माह अथवा संस्था में नवीन प्रबंध समिति के गठन होने तक प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं, समिति के प्रबंधक रहे एसके शर्मा ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि पं जीबी पंत इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति भंग कर दी गई है और खाते सीज कर दिए हैं। वह स्वयं प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं ,यह पूरी तरह से गलत है।
महानिदेशक द्वारा उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन करने के उपरांत रणजीत सिंह नेगी की समिति एवं संस्तुति निरस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने निलंबित प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक के माध्यम से एक पत्र शुक्रवार को बैंकों में भिजवाकर खाते सीज करने के लिए कहा गया है। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उनकी बात को नकारते हुए प्रबंध समिति के किसी भी प्रस्ताव या पत्र के बिना कोई भी कार्रवाई से इनकार कर दिया।
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