रामपुर: नोटिस की मियाद हुई पूरी, प्रशासन ने नहीं लिया जौहर शोध संस्थान पर कब्जा

रामपुर, अमृत विचार। प्रशासन ने जौहर शोध संस्थान पर कब्जा नहीं लिया। जबकि दो मार्च को प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस की मियाद पूरी हो गई है। नोटिस तामील करने के बाद जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में तहरीर देकर जौहर शोध संस्थान के पूरे प्रकरण की सुनवाई करने की गुहार लगाई है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद प्रशासन भी शिथिल पड़ गया है।

जिला कारागार के निकट स्थित जौहर शोध संस्थान की इमारत खाली करने के लिए प्रशासन ने उस इमारत में चल रहे पूर्व मंत्री आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को नोटिस भेजा था। नोटिस मिलने के बाद से विद्यार्थियों और अभिभावकों में खलबली मच गई थी। जौहर शोध संस्थान में खुले रामपुर पब्लिक स्कूल के 1500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जौहर शोध संस्थान को सपा शासन काल में पूर्व मंत्री आजम खां ने जौहर शोध संस्थान को जौहर ट्रस्ट के नाम पर 100 रुपये सालाना पर 33 साल के लिए लीज पर ले लिया था। 

इस लीज की अवधि तैंतीस-तैंतीस वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है। लखनऊ में 28 जनवरी 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में शर्तो के उल्लंघन के आधार पर लीज निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक ने जौहर शोध संस्थान की जमीन और भवन पर सरकारी कब्जा लेने का आदेश दिया था।

इसके बाद जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी। कमेटी में एसडीएम सदर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सीओ सिटी को शामिल किया गया है। कमेटी द्वारा जौहर शोध संस्थान को 15 दिन के भीतर खाली करने को कहा गया था नोटिस की मियाद दो मार्च को निकल गई है।  

प्रशासन द्वारा नोटिस भेजने के पश्चात जौहर ट्रस्ट हाईकोर्ट में पहुंच गया है। जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है अब हाईकोर्ट से कोई दिशा निर्देश मिलने के बाद आगे कार्रवाई होगी---निरंकार सिंह, एसडीएम सदर

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