अयोध्या, अमृत विचार। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूंजीपतियों की हितैषी भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी के 1950 में पारित जमींदारी उन्मूलन एंव भूमि सुधार कानून में संशोधन कर दलितों की जमीन हड़पने की साजिश रच रही है। पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश सरकार ने इस कदम को वापस न लिया तो सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। 

शुक्रवार को वह पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन पर मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानूनी संशोधन को निरस्त कराने के लिए एडीएम सिटी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। दलितों के आर्थिक संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने 1950 में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून लागू किया था। प्रदेश सरकार की इसकी धारा 89 को बदलने में जुटी है, जिससे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुसूचित जाति-जनजाति परिवार की जमीन सीधे बैनामा कराई जा सकेगी। यह कवायद दलित वर्ग को उनकी जमीन-जायदाद से दूर कर भुखमरी के कगार पर ले जाने की है।

ज्ञापन देकर राज्यपाल से प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करने की मांग की गई है। यदि ऐसा न हुआ तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल, राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सुनील सिंह रानू, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष राम सागर रावत, प्रदेश सचिव प्रदीप कोरी, रामकरन कोरी, उमेश उपाध्याय, नंद कुमार, मो. अहमद आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : लखनऊ : आमरण अनशन पर बैठे फार्मासिस्ट नियुक्ति के लिए सड़क पर उतरे, विधानसभा जाते समय पुलिस ने लिया हिरासत में