मुरादाबाद, अमृत विचार। मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ई-नीलामी पोर्टल की शुरुआत इसे लांच कर की। इसके माध्यम से अब प्राधिकरण के भूखंड और भवनों को घर बैठे ई-नीलामी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिये के हस्तक्षेप के खरीदा जा सकेगा।

एमडीए की ओर से अपनी सेवाओं को अधिक जनोपयोगी बनाने की पहल की गई है। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राधिकरण की ओर से यह उपलब्धि है। संपत्तियों के निस्तारण में कई प्रकार की शिकायतें तथा रिफंड में विलंब की परेशानी को दूर करने के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

एमडीए के माई एमडीए ऐप को लांच कर मंडलायुक्त ने अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराने व बिक्री के लिए संपत्तियों की जानकारी को सहूलियत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब शिकायत दर्ज करने के लिए एमडीए कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इस दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेष कुमार, सचिव राजीव पांडेय, अपर आयुक्त प्रशासन, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय अरोड़ा, प्रभारी संपत्ति राजीव रतन सिंह सहित प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

एक क्लिक पर लीजिए जानकारी

प्राधिकरण की सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर एक क्लिक में पाने, महायोजना की जानकारी, मानचित्र पास कराने, संपत्ति ख़रीदने, डिफ़ॉल्टरों व बकायेदारों की सूचना प्राप्त करने, सील की गई संपत्तियों की जानकारी आदि प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://mdamoradabad.up.gov.in पर उपलब्ध है।

यह है विशेषता

1. ई-नीलामी पोर्टल https://public.erpupda.com

• घर बैठे बुकलेट ख़रीदने व संपत्तियों की जानकारी की सुविधा
• सम्पत्ति का मूल्य बिना बैंक जाए सीधा भुगतान करने की सुविधा
• पारदर्शी तरीक़े से नीलामी प्रक्रिया का हिस्सा बनने की सुविधा
• बिना किसी दबाव के दूसरे ख़रीदारों से खुली प्रतिस्पर्धा
• शून्य मानवीय हस्तक्षेप
• अंतिम पांच मिनट में बोली प्राप्त होने पर स्वतः नीलामी समय वृद्धि

नीलामी में असफल रहने पर तत्काल पंजीकरण धनराशि रिफंड होने की सुविधा

नीलामी प्रक्रिया का पूर्ण वीडियो ट्यूटोरियल पोर्टल पर उपलब्ध

2. माई एमडीए ऐप

• अवैध निर्माण की शिकायत लोकेशन, समय और फोटोग्राफ के साथ/ शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी
• प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त वाली संपत्तियों की पूर्ण जानकारी
• प्राधिकरण की कॉलोनियों के निवासियों को मरम्मत संबंधी शिकायत दर्ज करने की सुविधा
• प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण

3. प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट

• ऑनलाइन सेवाओं के लिंक सीधे उपलब्ध
• मानचित्र आवेदन,ई-टेंडर, जनहित पोर्टल, ई-नीलामी आदि की जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध
• संपत्ति डिफ़ॉल्टरों की सूची का प्रकाशन, अवैध कॉलोनियों की सूची, अवैध निर्माणकर्ताओं का संपूर्ण विवरण आदि

ये भी पढ़ें:- रामपुर : नवेद मियां के पायलट बनने का रास्ता साफ, मेडिकल परीक्षा में पास