Kashipur News : करोड़ों का राजस्व दबाने वाले बकाएदारों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

अरुण कुमार, काशीपुर, अमृत विचार। लंबे समय से करोड़ों का राजस्व दबाए बैठे बकाएदारों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन दस बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने जा रहा है। शीघ्र बकाया जमा नहीं करने पर बकाएदारों पर विभागीय कड़ी कार्रवाई हो सकती है।  

तहसीलदार युसुफ अली ने बताया कि सर्वश्री ज्वैलर्स पर व्यापार कर का एक करोड़ 88 लाख, 97 हजार, भोलानाथ डाबर पर आबकारी देय का करीब 73 लाख 95 हजार, कमर आजम पर रॉयल्टी देय का करीब 53 लाख 48 हजार, मंजीत पाल डाबर पर आबकारी देय का करीब 33 लाख 13 हजार, महाराजा स्टोन क्रशर पर रॉयल्टी देय का करीब 35 लाख 14 हजार, सर्वश्री उत्तरांचल ट्रेडर्स पर व्यापार कर का करीब 30 लाख 15 हजार, एमएस रॉयल प्रोसेसिंग एंड कंपोनेंस महुआखेड़ा गंज पर व्यापार कर का करीब 27 लाख 10 हजार, यूके पेपर कंवेटर्स पर व्यापार कर का करीब 16 लाख 33 हजार, अथर्व ट्रेडिंग कंपनी पर व्यापार कर का करीब 16 लाख 18 हजार, भूपेंदर सिंह पर रॉयल्टी का करीब 15 लाख 49 हजार रुपये लंबे समय से बकाया चल रहा है। यह ऐसे बकाएदार हैं, जिनके घर और कार्यालयों के चक्कर लगाते-लगाते अमीन थक चुके हैं। 

संग्रह अमीनों की आख्या पर बकाएदारों के खिलाफ साइटेंशन, उपस्थिति पत्र जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अधिकांश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी कट चुके हैं। शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई होना तय है।

तालाबों से अतिक्रमण हटाने को दस को थमाए नोटिस

महुआखेड़ा गंज में तालाबों पर कब्जा करने वाले दस लोगों की सूची तैयार कर नोटिस भेज दिए हैं। तहसीलदार युसुफ अली ने बताया कि महुआ खेड़ा गंज में तालाब पर जयश्री, रईसुद्दीन, फखरुद्दीन, नाजिर हुसैन, इम्तियाज हुसैन, मोहम्मद शफीक, नवाब दूल्हा, साजिद हुसैन, मोहम्मद कामिल, शमशाद हुसैन को नोटिस भेजकर सरकारी तालाब से अतिक्रमण खाली करने को कहा गया है।

सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश

तहसीलदार ने अपने अधीनस्थों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। गुरुवार को डीएम के निर्देश पर तहसीलदार युसूफ अली ने अपने कार्यालय में राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य कर्मियों के साथ बैठक की। 

उन्होंने सरकारी चकरोड, नाली, तालाब, सीलिंग की भूमि, 143 फाइलों, खनन में हो रहे गलत कार्यों को रोकने, खतौनी का अंश धारण करने, रिट याचिकाओं में कार्रवाई, आय, जाति, स्थायी प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर बनाने, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, बकाया वसूली, दाखिल खारिज के मामले आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर रजिस्ट्रार कानूनगो अकरम अली, कानूनगो राम सिंह, फूल सिंह, पटवारी जगतार सिंह, सरताज अली, निर्मला, मंजू बिष्ट, मनीष बिष्ट आदि मौजूद रहे।

सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 

अभियान चलाने के अधिनस्थों को निर्देश दे दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिए गए हैं। वहीं करोड़ों रुपये का राजस्व दबाए बैठे दस बड़े बकाएदारों के खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाएगी - युसूफ अली, तहसीलदार।