अमृत विचार, लखनऊ । लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नेहरू इन्क्लेव में विवादित फ्लैट लॉटरी कर आवंटित कर दिया। रजिस्ट्री की बारी आई तो संबंधित विभाग के कर्मचारी का कब्जा निकला। इससे बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया और खरीदार कब्जा पाने के लिए एलडीए के चक्कर लगाता रहा। जिस पर उपाध्यक्ष ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया।

यह मामला मंगलवार को एलडीए में उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित नागरिक सुविधा दिवस में आया। अलीगंज से आए अनुपम मौर्या ने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर में नेहरू इन्कलेव के पुष्पायन में लॉटरी से 2 बीएचके का फ्लैट उन्हें आवंटित हुआ था, जिसकी कीमत 30 लाख है। तीन लाख पंजीयन के दौरान दिए थे। शेष धनराशि के लिए बैंक से लोन कराने की प्रक्रिया की। सर्वे हुआ तो फ्लैट पर एलडीए के कर्मचारी राम कुमार मिश्रा का कब्जा मिला। जो कर्मचारी कोटे से 10 साल पहले आवंटित होना बताया और किस्तें जमा न करने पर बिना कब्जा हटाए फ्लैट की लॉटरी कर दी। हर माह एलडीए के चक्कर लगाते आ रहे हैं और समाधान की बजाय रुपये वापस करने की बात कही जा रही है। उपाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेकर कर्मचारी को निलंबित कर दिया और कब्जा हटाने के आदेश दिए। 

केस 1- ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों पर बना दिया इंडोर गेम जोन

एलडीए काॅलोनी कानपुर रोड निवासी हरप्रीत सिंह भाटिया ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों की शिकायत लेकर पहुंचे। बताया कि एलडीए ने व्यापारियों के लिए 1500 भूखंड सुरक्षित किए थे। जिसमें फर्जी रजिस्ट्री पकड़ी गई हैं और जांच गोलमोल है। अब 14 भूखंडों पर एक कारोबारी द्वारा कब्जा कर इंडोर गेम जोन बनाकर संचालित किया जा रहा है। जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाए।

केस 2- पड़ोसी की शिकायत पर सील कर दिया निर्माण

अलीगंज सेक्टर बी की रहने वाली ममता जैन ने बताया कि वह चांदनी गंज में अपना पुराना मकान तुड़वाकर बनवा रही हैं। जो पड़ोसी की शिकायत पर एलडीए ने सील कर दिया है। जबकि किसी तरह की कमी नहीं है। यदि मानचित्र में कोई कमी है तो वह कंपाउंडिंग कराकर उतना शुल्क जमा करेंगी। उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकरी प्रिया सिंह को माइक से पुकार लगाई लेकिन मौके पर वह नहीं रहीं।

केस 3- वेटिंग में प्रधानमंत्री शहरी आवास

साउथ सिटी रायबरेली रोड निवासी मुन्ना कुमार साहू ने बताया कि शारदा नगर योजना में प्रधानमंत्री शहरी आवास का पंजीयन कराया था। जो प्रक्रिया होने के बाद भी नहीं मिला है। आवास वेटिंग में बताया जा रहा है। जबकि कई आवास निरस्त किए गए हैं।

केस 4- सामुदायिक शौचालय न होने से परीक्षार्थियों को दिक्कत

मानव विकास सेवा संस्थान के अध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि अलीगंज वार्ड 32 में सामुदायिक शौचालय नहीं है। इससे वहां शिक्षण संस्थानों में आये दिन परीक्षाएं होती है और परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार सामुदायिक शौचालय बनाने की मांग कर चुके हैं।

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