बरेली: तीन महीने में परसाखेड़ा में आवासीय परियोजना होगी शुरू

जिन किसानों की जमीन ली उन्हें पांच हजार महीना तीन साल तक देगा आवास विकास

बरेली: तीन महीने में परसाखेड़ा में आवासीय परियोजना होगी शुरू

बरेली, अमृत विचार। परसाखेड़ा आवासीय योजना में जमीन देने वाले किसानों को आवास विकास परिषद तीन साल तक प्रति एकड़ पांच हजार रुपये देगा। इसके बाद जमीन के बदले एक चौथाई विकसित जमीन किसानों को दी जाएगी। अगले तीन महीने में ट्यूलिया और धंतिया से योजना की शुरुआत होगी।

लखनऊ बोर्ड बैठक से लौटे आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 522 हेक्टेयर क्षेत्र में आवास विकास परिषद सस्ती आवासीय परियोजना ला रहा है। इसके लिए बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद धनराशि भी मंजूर हो गई है।

परियोजना में फरीदपुर रामचरन, ट्यूलिया, धंतिया, हमीरपुर, बल्लिया, बोहित सहित सात गांव शामिल हैं। इनमें ट्यूलिया धंतिया के किसानों की जमीन ज्यादा है। शेष गांवों की जमीन कम आ रही है। जो किसान लैंड पूलिंग के तहत जमीन नहीं देना चाहते और परियोजना में उनकी जमीन लेना जरूरी है तो उसका भुगतान नियमों के तहत किया जाएगा। यह भुगतान कैसे होगा कितना होगा, यह उस समय के निर्णय पर निर्भर होगा।

अधिशासी अभियंता ने बताया कि परियोजना के लिए ड्रोन सर्वे कराया जा चुका है। जमीन पर कहां सड़क है, कहां खेत हैं और कहां कच्चे मकान हैं आदि की स्थिति भी जान ली गई है। इस परियोजना पर कई दिनों से काम चल रहा था। अब उसे साकार करने का समय आ गया है।

नक्शे के विपरीत निर्माण पर आवास विकास ने दी नोटिस
राजेन्द्र नगर और जनकपुरी में हो रहे अवैध निर्माण पर आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार वर्मा ने गुरुवार को चार नोटिस जारी किए हैं।

राजेन्द्र नगर में परिषद दफ्तर के पास बिजली उपकेंद्र से सटे खाली प्लाट पर नक्शे के विपरीत कराए जा रहे निर्माणकर्ता को अधिशासी अभियंता ने नोटिस जारी किया है। खाली प्लाट पर निर्माण के लिए आवंटी ने नक्शा पास करा लिया है लेकिन मौजूदा निर्माण नक्शे के विपरीत किया जा रहा है। इसी तरह राजेन्द्र नगर में एक मकान बनाकर उस पर शटर लगा लिया है। इससे वह निर्माण आवासीय होकर कॉमर्शियल हो गया है। जनकपुरी में भी अवैध निर्माण पर दो नोटिस गुरुवार को जारी की गई हैं।

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