अजित की बढ़ सकती हैं कानूनी मुश्किलें, 21 जुलाई को सुनवाई 

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Edited By Amrit Vichar
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मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बंबे उच्च न्यायालय वकील नानासाहेब जाधव की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है।

सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि जाधव ने यह याचिका  जित, उनके चाचा एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस (राकांपा) प्रमुख शरद पवार तथा पार्टी की नेता सुप्रिया सुले के खिलाफ लवासी हिल स्टेशन के विकास में कथित अनियमिताता में उनकी भूमिका लेकर दायर की है।  

जाधव ने 12 जुलाई के यह याचिका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार तथा न्याया आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष दायकर दी थी और इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी।

उन्होंने कहा था कि  अजित उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके संबंधित दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा,  अजित पवार हाल में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बने हैं। अब खतरा है कि  अजित तथा अन्य उनके अधिकारों को उपयोग करके संबंधित दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए इस पीआईएल पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

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