अयोध्या: हापुड़ कांड में लंबित मांगों को लकेर आंदोलित वकीलों ने सीएम को भेजा ज्ञापन
न्यायिक कार्य से विरत रहे, आज फूकेंगें प्रदेश सरकार का पुतला
अयोध्या, अमृत विचार। प्रदेश के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज के मामले में कार्रवाई को लेकर आंदोलित अधिवक्ताओं का आक्रोश अभी थमा नहीं है। बार काउन्सिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और लंबित मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा है। मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन का दायरा बढ़ाने की चेतावनी दी है।
गौरतलब है कि 28 अगस्त को हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था। आरोप है कि महिला और पुरुष अधिवक्ताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। मामले में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने हापुड़ जिले के डीएम व एसएसपी को तत्काल हटाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन का आह्वान किया था, तभी से पूरे प्रदेश में वकील आंदोलित हैं। बुधवार को अधिवक्ता संघ फैजाबाद के अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में संघ भवन के सामने अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को पांच सूत्रीय ज्ञापन दिया।
आंदोलन के कर्म में आज भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और बार सभागार में पदाधिकारियों ने बैठक कर हालात पर विचार विमर्श किया। ज्ञापन सौंपने के समय बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र, महामंत्री सूर्य नारायण सिंह ,उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार दुबे, राजीव कुमार शुक्ला, विजय कुमार द्विवेदी, कृष्ण मोहन सिंह, सोमनाथ तिवारी विजय शंकर पांडेय, रघुवंश वर्मा, लाल जी गुप्ता, अखंड यादव,सुरेंद्र सिंह, प्रदीप गुप्ता , उपेंद्र कुमार मिश्रा, अनिल अवस्थी, अजय वर्मा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट कालिका मिश्र ने बताया कि अनवरत कार्य बहिष्कार जारी है। जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम को पांच सूत्रीय ज्ञापन भेज वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, एसआईटी में बार काउन्सिल को शामिल करने समेत अन्य पर कार्रवाई की मांग की गई है। शासन की ओर से मामले में सम्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर गुरुवार को अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला पुकेंगे। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी काम बंद करवा दिया गया है। अयोध्या-संघ भवन के सामने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते बार एसोसिएशन पदाधिकारी।
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