बहराइच में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई, सात सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत के निलंबन का डीएम ने दिया आदेश

विशेश्वरगंज, बहराइच/ अमृत विचार। विशेश्वरगंज विकासखंड के जलालपुर गांव में बिना कर के ही लाखों रुपए के बंदरबन मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2021 से वर्तमान तक तैनात पंचायत सात ग्राम पंचायत  सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत के निलंबन का आदेश देते हुए विभागीय कार्यवाई की संस्तुति की है। इसके अलावा सरकारी धन के वसूली का अभी आदेश दिया है। इससे पंचायत विभाग में हड़कंप मच गया है।

विशेश्वरगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत जलालपुर निवासी उदय प्रताप पुत्र यज्ञ प्रकाश और पिंटू दुबे पुत्र कृष्ण कुमार ने 6 फरवरी 2020 को शिकायती पत्र देकर गांव के विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की थी। ग्रामीणों ने गांव में बिना विकास कार्य कारण लाखों रुपए सरकारी धन के गवन का आरोप लगाया था। बीच-बीच में शिकायत करता अधिकारियों को पत्र देते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

परेशान शिकायत कर्ताओं ने 29 अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दायर कर दी। जिसका मामला लंबित हैं। हालांकि डीएम मोनिका रानी के पास शिकायत पहुंची। जिस पर डीएम ने उप कृषि निदेशक टीपी शाही और जिला ग्राम्य विकास अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार की जांच टीम गठित की। 84 पेज की शिकायत का टीम ने जांच की।

साथ ही डीपीआरओ द्वारा उपलब्ध कराए गए पेज एक से 26 तक की कैश बुक की जांच हुई। जिसमें सामने आया कि शिकायत के समय से अब तक तैनात हुए सभी पंचायत सेक्रेट्री द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। साथ ही ग्राम प्रधान के साथ मिलकर लाखों के सरकारी धन का बंदरबांट किया गया। इतना ही नहीं गबन में एडीओ पंचायत भी साथ देते रहे।

जांच रिपोर्ट डीएम को दी गई। डीएम ने सभी रिपोर्ट देखते हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। गुरुवार को डीएम ने अब तक गांव में तैनात रहे सात सेक्रेट्री, एडीओ पंचायत को निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की भी संस्तुति की है। सरकारी धन की वसूली के भी निर्देश दिए हैं । इससे महकमे में हड़कंप मच गया है।

और दर्ज करा दिया मुकदमा
डीएम के आदेश पर पूर्व में गठित टीम के जांच अधिकारी गुलाब सिंह ने गांव पहुंचकर जांच की। जिसमें बिना शिकायत कर्ता के ही जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी। इतना ही नहीं उपस्थित और अनुपस्थित शिकायत कर्ता पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा कर शिकायत वापसी का दबाव बनाया। इसके बाद भी सभी नहीं रूके और सभी के विरुद्ध कार्रवाई करवा दी।

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