अमेठी। जमीनी विवादों का सही से निपटारा न करने में लेखपालों की अहम भूमिका रहती है। अधिकारियों के निर्देश व आदेश के बाद भी मलाई काटने के चक्कर में सही काम करना भूल जाते है। आवेश में आकर फाइलों को खंगालने के बजाय भ्रामक रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों को गुमराह कर देते है। विवादों की असली जड़ राजस्व कर्मी ही हैं। एक तरफ जहां आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में अमेठी प्रदेश में अव्वल रहता है। वहीं कुछ भ्रष्ट कर्मियों की वजह से शिकायतों की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है।
विकास खंड बहादुरपुर के गांव बहादुरपुर में नेशनल हाइवे के किनारे स्वास्थ्य उप केंद्र बहादुरपुर का निर्माण कराया गया है। यह जमीन पहले ग्राम समाज की थी। अनुमोदन के बाद ग्राम समाज की जमीन के आंशिक भाग को स्वास्थ्य उपकेंद्र के नाम हस्तांतरित कर दी गई थी। बेशकीमती जमीन होने के नाते स्वास्थ्य उप केंद्र की जमीन के आंशिक भाग पर विनोद कुमार मौर्य ने पक्की दुकान बना ली थी।
इसकी सूचना जब मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह को हुई तो उन्होंने एसडीएम तिलोई को पत्र लिखकर अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया था। एसडीएम ने लेखपाल से पैमाइश कराई तो शिकायत सही पाई गई। अतिक्रमण हटाने का नोटिस अतिक्रमणी को थमाई गई थी। लेकिन राजस्व कर्मी द्वारा दी गई नोटिस के समयानुसार अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
जिस पर तहसीलदार के न्यायालय में बेदखली के लिए वाद संख्या टी 202104710804961 दायर हुआ। जिसमें सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय से 7 नवंबर को ही बेदखल करने का आदेश पारित हुआ था। आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त न होने पर आईजीआरएस पोर्टल पर संदर्भ संख्या 40020323019055 पर शिकायत हुई।
तहसीलदार ने शिकायत की जांच लेखपाल से कराई। लेखपाल शिवओम थारू ने अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराने के बजाय 4 दिसम्बर को रिपोर्ट लगाई कि उक्त के संबंध में अभी तहसीलदार के न्यायालय के यहां बेदखली का वाद लंबित है। जबकि तहसीलदार के न्यायालय से 7 नवंबर को ही बेदखली का आदेश हो चुका है।
इस तरह से लेखपाल भ्रामक रिपोर्ट लगाकर एक तरफ मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पोर्टल आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में भ्रामक रिपोर्ट लगाकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। एसडीएम दिग्विजय सिंह ने बताया कि भ्रामक रिपोर्ट लगने की जानकारी हुई है, त्रुटियां जिससे हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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