रुद्रपुर: पहले चरण में आर्थिक रूप से कमजोर दो हजार लोगों मिलेगा मालिकाना हक

रुद्रपुर, अमृत विचार। रुद्रपुर में नजूल नीति के तहत 50 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मालिकाना हक दिलाने के लिए नगर निगम अब तक 1400 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का सर्वेक्षण कर फाइल तैयार कर चुका है। पहले चरण में निगम ने करीब 2000 लोगों को मालिकाना हक देने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य पूरा होते ही जिला प्रशासन की ओर से तिथि तय की जाएगी।

यहां बता दें कि रुद्रपुर में वर्षों से हजारों लोग नजूल की भूमि पर निवास करते हैं। इसको लेकर पूर्व में सरकार ने नजूल नीति जारी की थी, लेकिन इस नीति में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की समस्याओं और निवर्तमान मेयर के कई प्रयासों के बीच सरकार ने नजूल नीति को संशोधित किया। इसमें तय हुआ कि नजूल नीति 2021 में उल्लेखित कट ऑफ डेट 9 नवंबर 2011 से पूर्व कब्जा हो उसे 50 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि को निःशुल्क उपलब्ध कराने की सुविधा दी गयी।

इस नीति का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे इसके लिए नगर निगम की ओर से वार्डों में शिविर लगाये जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को फार्म भरने से लेकर नोटरी, फोटो स्टेट और फोटो खींचे जाने की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है। अब तक निगम 1400 लोगों का सर्वे कर फाइल तैयार कर चुका है।

अब तक निगम आर्थिक रूप से कमजोर 1400 लोगों का सर्वेक्षण कर चुका है। पहले चरण में 2000 लोगों का मालिकाना हक देने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वेक्षण पूरा होते ही प्रशासन की ओर से मालिकाना हक देने के लिए तिथि घोषित करेगा।

-नरेश चंद्र दुर्गापाल, मुख्य नगर आयुक्त, रुद्रपुर नगर निगम