हल्द्वानी: गौला से चोरी न अवैध खनन,  फिर रॉयल्टी वसूली के लिए ठेकेदार क्यों ?

हल्द्वानी, अमृत विचार। खनन में रॉयल्टी वसूली का जिम्मा निजी ठेकेदार को दिए जाने की खिलाफत में बिगुल बज गया है। गौला नदी के खनन वाहन स्वामियों ने निजीकरण के विरोध का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार पर नदी के निजीकरण की साजिश का आरोप लगाया है। 

गौला खनन संघर्ष समिति की एक बैठक गुरुवार को चोरगलिया रोड स्थित कार्यालय में बैठक हुई। इसमें डंपर एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत कई वाहन स्वामियों ने बैठक की। पम्मी सैफी व मनोज मठपाल ने संयुक्त रूप से कहा कि रॉयल्टी वसूली का ठेका निजी ठेकेदार को देना सरकार की मंशा पर सवाल है।

पहले वाहनों की फिटनेस, फिर रॉयल्टी वसूली का भी निजीकरण कर दिया गया। आरोप लगाया कि राज्य सरकार गौला समेत अन्य नदियों में खनन के निजीकरण की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गौला नदी में वन विभाग की देखरेख में वन विकास निगम खनन कराता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में सबसे ज्यादा नियमित खनन गौला में होता है। गौला  नदी में खनन से सरकार को 200 करोड़ का राजस्व मिलता है तो 10 हजार खनन श्रमिक, 7000 से अधिक डंपर स्वामी, 7 हजार से अधिक वाहन चालकों को रोजगार मिलता है।

कुमाऊं की आर्थिकी की मुख्य धुरी गौला नदी का खनन है। इतना ही गौला नदी में उपखनिज की चोरी, अवैध खनन भी नहीं होता है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि गौला नदी में पूर्व में निजी ठेकेदार खनन करता था तब आए दिन आपराधिक  वारदातें होती थी। बामुश्किल से खनन पटरी पर आया है। सभी को रोजगार मिल रहा है ऐसे में गौला समेत राज्य की अन्य नदियों के निजीकरण की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। 
बैठक में तय हुआ कि इसे वाहन स्वामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द ही एक महापंचायत बुलाई जाएगी, फिर निजीकरण के विरोध में उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इसको लेकर खनन से जुड़े विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से भी वार्ता की गई है। 

विभिन्न समितियों से संपर्क शुरू 
निजीकरण के विरोध में आंदोलन को धार देने के लिए गौला खनन संघर्ष समिति ने डंपर एसोसिएशन, गौला खनन मजदूर संघर्ष समिति, गौला खनन मजदूर उत्थान समिति, संयुक्त मोर्चा आदि से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है। 

11 दिसंबर को महारैली निकालेंगे वाहन स्वामी 
हल्द्वानी, अमृत विचार : गौला खनन मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि वाहनों की फिटनेस एवं रॉयल्टी वसूली, जीपीएस की अनिवार्यता समेत विभिन्न मांगों को लेकर वाहन स्वामी महारैली निकालेंगे। यह रैली एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया होते हुए एसडीएम कोर्ट तक जाएगी। जहां सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा जाएगा।