Kanpur: लेदर क्लस्टर को अगले माह केंद्र से वित्तीय मदद, अपर मुख्य सचिव ने रमईपुर में किया निरीक्षण, PM Modi करेंगे शिलान्यास

कानपुर, अमृत विचार। रमईपुर गांव में प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना की राह अब आसान हो गई है। इसी माह ग्राम समाज की सुरक्षित श्रेणी की भूमि उद्यमियों को मिल जाएगी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय मदद जनवरी में जारी होने की स्वीकृत होने की उम्मीद है। जनवरी में होने वाली बैठक में एमएसएमई विभाग की ओर से बजट के लिए प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

इसी कड़ी में शनिवार को अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद ने मौके का मुआयना किया और प्रस्तावित मानचित्र को देखा। उन्होंने क्लस्टर के विकास के लिए कार्य कर रही मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड के निदेशकों से कहा कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराएं। 

रमईपुर में 102.258 हेक्टेयर में लेदर क्लस्टर बसाया जाना है। स्पेशल परपज व्हीकल के तहत गठित कंपनी को प्रशासन ने रमईपुर के पास सेन पूरब पारा गांव में ग्राम समाज की 42.02 हेक्टेयर भूमि पुनर्ग्रहीत कर दी है। कंपनी ने 22 हेक्टेयर भूमि किसानों से ली है। 35.238 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की सुरक्षित श्रेणी की है।

इतनी मालियत की भूमि चरागाह के नाम सुरक्षित किए जाने के बाद यह भूमि उद्यमियों को दी जानी है। सपई और मनोह गांव में इसके लिए उद्यमी भूमि क्रय क रहे हैं। अब तक साढ़े 18 हेक्टेयर भूमि प्रशासन के नाम रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। शेष भूमि की रजिस्ट्री इसी माह हो जाएगी उसके बाद ग्राम समाज की भूमि कंपनी को मिलेगी। अपर मुख्य सचिव से निदेशक आरके जालान ने बताया कि जल्द ही बैनामे का कार्य हो जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त आयुक्त उद्योग सुधीर कुमार से कहा कि परियोजना में कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उसे दूर कराएं। निदेशकों के साथ निरंतर संवाद होता रहे। उन्हें परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया गया और कहां पर इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा , किस जगह पार्क होगा, फ्लैटेड फैक्ट्री, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए छोड़ी गई जगह भी उन्हें दिखाई गई। 

पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास 

निदेशक अशरफ रिजवान ने बताया कि इन्वेस्टर समिट में इस प्रोजेक्ट के लिए एमओयू हुआ था। इसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को पत्र लिखकर समय मांगा गया है। वे इसकी आधारशिला कब रखेंगे पीएमओ ही तय करेगा।

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