पीलीभीत: राज्यमंत्री बोले - बेघर को छोड़ अन्य अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराएं सार्वजनिक भूमि, सफाई कर्मियों का भी दुखड़ा सुन दिया आश्वासन
पीलीभीत, अमृत विचार। राज्यमंत्री अनूप प्रधान बुधवार को पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का दर्द जाना। कर्मचारियों ने मानदेय और संविदा न होने को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस पर राज्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया कि मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाएगा कि शहर नगरपालिका संविदा से कैसे वंचित रह गई। जल्द ही नगरपालिका में संविदा लागू कराने की बात कही।
राज्यमंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान के आगमन पर नगर पालिका चेयरमैन डॉ. आस्था अग्रवाल, भाजुयमो के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू वाल्मीकि, अमित वाल्मीकि आदि ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं संग बैठक के बाद वह गांधी सभागार पहुंचे। एडीएम वित्त एवं राजस्व राम सिंह गौतम समेत अन्य अधिकारियों संग राजस्व की समीक्षा की। समस्त तहसीलों के अंतर्गत आने वाली जमीनों की पैमाइश के लिए विस्तृत जानकारी की। राजस्व विभाग की धारा 67 के तहत सार्वजनिक भूमि पर कब्जा को लेकर जिले की हकीकत को जाना।
निर्देश दिए कि बेघर लोगों को छोड़कर अन्य लोगों से सार्वजनिक भूमि के कब्जे मुक्त कराए जाएं। बेघर लोगों को स्थापित कराएं। उन्हें जमीन आवंटित की जाए। नामांतरण वाली जमीनों के मामलों में जांच करने के बाद ही नाम परिवर्तन किया जाए। समस्त तहसीलों में वसूली की भी समीक्षा की। इसके बाद नगरपालिका कार्यालय पहुंचे।जहां सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। सफाई कर्मचारियों ने जिले की समस्त नगर पालिका में संविदा होने की बात कही।
मगर शहर नगर पालिका संविदा से वंचित बताई। कहा कि यहां कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं, जिनको संविदा में शामिल नहीं किया है। राज्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। जल्द ही यहां पर संविदा को लागू कराया जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को तय मानक के अनुरूप मानदेय व पीएफ जमा न होने की शिकायत कर्मचारियों ने रखी।
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