Fatehpur: प्रधान फूंक रही चूल्हा, पति कर रहे प्रधानी, अफसरों के नाक के नीचे ही नारी सशक्तीकरण की खुल रही पोल

फतेहपुर, अमृत विचार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर नहीं दिख रहा है। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे मिशन शक्ति जैसे अभियानों को देखकर लग रहा था कि अब हालात बदलने का वक्त आ गया है, लेकिन सोच पूरी तरह हकीकत में बदलती नहीं दिख रही है। अब भी ग्राम प्रधान समेत कई ऐसे जनप्रतिनिधियों के पद हैं जहां पत्नियों को पर्दे में रखकर पति उनके स्थान पर सक्रिय हैं। 

जिले में पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत राज्य सरकार का मिशन शक्ति अभियान अब भी जारी है लेकिन इसकी मंशा को कई गांवों में चोटिल किया जा रहा है। जिले में कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां महिला ग्राम प्रधान होने के बावजूद उनके पति,  देवर या फिर पुत्र प्रधानी करते नजर आते हैं।

हास्यास्पद यह है कि न सिर्फ ग्राम प्रधान बल्कि बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्यों के मोर्चे पर भी लगभग यही हाल हैं। नारी सशक्तिकरण के प्रयासों को उस वक्त गंभीर झटका लगता है जब प्रशासन या दूसरे विभागों की तरफ से आयोजित होने वाली बैठकों में भी महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या पुत्र ही शिरकत करते हैं।

महिलाओं का आरक्षण बेमकसद

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के जरिए नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्राविधान किया गया। राज्य में पंचायत सम्बन्धी विधेयक को 22 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया था। इसके बावजूद धरातल में संविधान संशोधन में निहित भावना चोटिल नजर आती है।

अफसर भी हैं बराबर के भागीदार

जनता द्वारा चुनी गई महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या पुत्र द्वारा कार्यभार संभाले जाने के पीछे अफसरों का भी बड़ा हाथ हैं। आयोजित बैठकों में अफसर चुनी गई प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पतियों को भी खासी तवज्जों देते हैं। अफसरों के नाक के नीचे ही ऐसा होना कई सवाल भी खड़े होते हैं।

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