पीलीभीत: सितारगंज हाईवे निर्माण का रास्ता साफ, 72.240 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, 2370 किसानों के खातों में सीधे आएगी मुआवजा राशि

पीलीभीत, अमृत विचार। सितारगंज नेशनल हाईवे के फेज-दो के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली गई। फोरलेन हाईवे निर्माण में सदर एवं अमरिया तहसील क्षेत्र के 33 गांवों के 2370 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। किसानों  के भूमि संबंधी सत्यापन के बाद अब रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इधर अब सरकार द्वारा मुआवजा की धनराशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।
                  
पीलीभीत-सितारगंज हाईवे को फोरलेन मंजूरी मिलने के बाद फेज एक के तहत जमीनों का अधिग्रहण कर भूमिस्वामियों को मुआवजा दिया जा चुका है। इधर फेज दो के तहत फोरलेन हाईवे निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण में आ रही किसानों की जमींनां को लेकर अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की गई। फोरलेन हाईवे के निर्माण को लेकर पूर्व में सर्वे किया गया था। 

सर्वे में सदर एवं अमरिया तहसील क्षेत्र के किसानों की 72 हेक्टेयर जमीन हाईवे निर्माण की जद में होने पाया गया था। जिस पर मंडलायुक्त ने भूमि अधिग्रहण को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। पूर्व में यह कार्रवाई बरेली जिला प्रशासन द्वारा की जा रही थी। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सदस्य नामित करते हुए अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई यहां ट्रांसफर कर दी गई। 

करीब सप्ताह भर पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह द्वारा हाईवे निर्माण की जद में आने वाली जमीन को लेकर अभिलेखों का सत्यापन कार्य शुरू किया गया था। सत्यापन के दौरान उन्होने किसानों के भूमि संबंधी अभिलेखों की गहनता से पड़ताल की। 

सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह के मुताबिक सदर एवं तहसील क्षेत्र के 33 गांवों के 2370 किसानों की 72.240 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इधर सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। अब सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे की धनराशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इन किसानों को जमीन के सर्किल रेट से अधिकतम चार गुना मुआवजा देने की बात कही जा रही है।

सितारगंज नेशनल हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इसमें सदर एवं अमरिया तहसील के 33 राजस्व गांवों के किसानों की 72.240 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। - सुनील कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट

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