Meerut News: किसान आंदोलन पर बोले पूर्व सेनाध्यक्ष- किसानों की मांगे मानना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं

Meerut News: किसान आंदोलन पर बोले पूर्व सेनाध्यक्ष- किसानों की मांगे मानना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं

मेरठ। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सेनाध्यक्ष वी. के. सिंह ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे पूरी करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है।

वीके. सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में किसानों के आंदोलन से जुड़े एक सवाल पर कहा कि आंदोलनकारी किसानों के नेता जो मांगे कर रहे हैं उन्हें पूरा करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि असल बात यह है कि किसान नेता मामले का समाधान निकालना ही नहीं चाहते हैं। 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में किसानों को विभिन्न तरीके से दिए जाने वाली सब्सिडी और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के खर्च को अगर मिला लें तो यह देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.4 प्रतिशत है जबकि सेना पर किया जाने वाला खर्च जीडीपी का केवल 1.9 प्रतिशत ही है। 

अग्निवीर को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की आलोचना के सवाल पर पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा कि असल बात यह है कि विपक्षी दलों के नेता सेना को नहीं जानते हैं इसीलिए इस योजना का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि अग्निवीर युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर है। बहुत से युवा सेना में भर्ती होने के बाद में सोचते थे कि उन्होंने ग़लत निर्णय ले लिया और वह आसानी से वहां से निकल नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक ऐसा अवसर है कि आसानी से वापस निकलने का मौक़ा भी मिलेगा और सेना में सेवा जारी रखने का भी अवसर मिलेगा। 

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा । उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से शहीदों में भी अंतर किया जाने लगा है, जहां एक ओर पूर्णकालिक सैनिक को शहीद का दर्जा दिया जाता है वहीं अग्निवीर की शहादत पर उसे ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया जाता। सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेशखालि मामले को लेकर पूछे गये सवाल के जबाव में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार वहां के नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब हो चुकी है। उसका एक ही समाधान है कि वहाँ के लोग भाजपा की बेहतर सरकार चुनें। 

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