Banda: सभी पदों पर एक-एक नामांकन, सबका निर्विरोध निर्वाचन तय, गुटबाजी के चलते दूसरे गुट के वकीलों ने नहीं दाखिल किया पर्चा

बांदा, अमृत विचार। तहसील अधिवक्ता संघ के नामांकन में गुरुवार को अध्यक्ष महासचिव सहित सभी दस पदों में एक-एक नामांकन दाखिल होने से सभी का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया है। शुक्रवार को पर्चा जांच व नाम वापसी के बाद ही परिणाम घोषित हो जाएंगे। गुटबाजी के फेर में फंसा अधिवक्ता संघ का निर्वाचन इस बार भी गुटबाजी के फंदे से बाहर नहीं निकल सका और दूसरे गुट की ओर से किसी भी अधिवक्ता ने चुनाव में रुचि नहीं दिखाई। 

गुरुवार को अधिवक्ता संघ के नामांकन में अध्यक्ष पद पर अमर सिंह राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सत्येंद्र कुशवाहा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विकास सिंह, अर्जुन प्रकाश गुप्ता, महासचिव राजेंद्र जाटव, कोषाध्यक्ष महेश कुशवाहा, संयुक्त सचिव प्रशासन लवकुश गुप्ता, संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार, संयुक्त सचिव पुस्तकालय धीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ सदस्य महेश प्रसाद मौर्य और कनिष्ठ सदस्य पद के लिए काशी प्रसाद ने पर्चा दाखिल किया। 

निर्वाचन अधिकारी राममिलन कुशवाहा ने नामांकन दाखिल करने वालों की सूची जारी कर दी है। बताते चलें कि सभी पदों में एक-एक प्रत्याशी का पर्चा दाखिल होने पर सभी के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ दिख रहा है। हालांकि शुक्रवार को नामांकन प्रपत्रों की जांच और नाम वापसी की तरीख तय है। श्री कुशवाहा ने बताया कि सभी पदों में एक-एक प्रत्याशी ही दाखिल होने पर शुक्रवार को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

एक बार पहले भी हो चुका निर्विरोध निर्वाचन
 
अतर्रा तहसील अधिवक्ता संघ का चुनाव इस बार विवादों के बीच खिंचता ही जा रहा है। दो गुटों में बंटे अधिवक्ता एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कवायद में जुटे हैं। इसके पहले भी एक बार संघ में चुनाव की प्रक्रिया हुई थी, जिसके खिलाफ खलाफ बार काउंसिल ने रोक लगाते हुए नए सिरे चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इस बार फिर से सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन करा लिया गया। 

लेकिन दूसरे गुट के लोग बार काउंसिल जाने की बात कह रहे हैं। उधर निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष अमर सिंह राठौर व महासचिव राजेंद्र जाटव समेत सभी को बधाइयां मिल रही हैं। उधर दूसरे गुट की ओर से पूर्व महासचिव नरेंद्र शुक्ला ने चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, जिसकी सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख नियत है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव की वैधता साबित हो सकेगी।

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