नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को मंज़ूर कर ली। संजय सिंह को दिल्ली सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति में कथित घोटाले के धन शोधन से जुड़े आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था ईडी ने आज अदालत में आप नेता की जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया। 

ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि आरोपी की जमानत मंज़ूर करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है, अदालत ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपंकर दत्ता और पी बी वराले की पीठ ने यह भी कहा कि संजय सिंह को जमानत पर रिहाई की अवधि में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी लेकिन वह इस मामले से जुड़े किसी मुद्दे पर कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं देंगे।

न्यायालय ने कहा कि उसके आज के आदेश को कोई नजीर नहीं माना जाना चाहिये। इस मामले में सुबह के सत्र में पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा था कि वह निर्देश लेकर बतायें कि संजय सिंह को पूछताछ के लिये हिरासत में रखने की और जरूरत है? यदि कोई और निर्देश न मिले तो वह इस मामले में गुण-दोष के आधार पर बहस करें और न्यायालय उसके आधार पर निर्णय करेगा। 

अपराह्न दो बजे पीठ के न्यायाधीशों के पुनः आसीन होने पर राजू ने न्यायालय से कहा कि गुण-दोष पर जाये बगैर वह जमानत के मामले में रियायत देंगे। इससे पहले संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। उन्होंने कहा था कि इस मामले में (धन की) कोई बरामदगी नहीं हुयी है और न ही उसका कोई सबूत है। ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर तलाशी के बाद उन्हें गत चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 

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