बरेली, अमृत विचार: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति डूडा दफ्तर के कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। डीएम रविंद्र कुमार ने दो महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना में फर्जीवाड़ा की शिकायतों पर डूडा के दफ्तर में छापा मारा था। इस दौरान एक दलाल पकड़ा गया था। 

उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन योजना देखने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा नहीं कसने पर दलाल अब भी सक्रिय हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी वसूली के खेल में शामिल होने की वजह से डूडा दफ्तर का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। एक लेखाकार तो आए दिन कार्यालय में काम करता नजर आता है। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर है।

बुधवार को पुराना शहर के बबलू, जोगी नवादा के महावीर, मढ़ीनाथ के शशांक समेत कई लोग डूडा कार्यालय के बाहर मिले। वह दलाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आवास योजना के नाम पर उनसे 10 से 30 हजार रुपये पिछले साल वसूले गए। डीएम के आश्वासन के बाद उनको विभागीय कर्मियों ने पैसा वापस दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक पैसा मिला और न ही दलाल। इस उम्मीद के साथ कार्यालय आते हैं कि शायद दलाल के मिलने पर उनकी रकम वापस मिल जाए।

स्वनिधि योजना में भी फर्जीवाड़े का आरोप है। नवादा शेखान के सोनपाल का कहना है कि जिन्होंने पैसा दिया उन अपात्रों को लाभ मिल गया, जिनका पैसा नहीं पहुंचा, उन पात्रों को अपात्र कर दिया गया। वहीं, विभागीय अधिकारी का कहना है कि दोनों ही योजनाओं का लक्ष्य समाप्त हो चुका है। नए वित्तीय वर्ष में लक्ष्य आने पर आवेदन लिए जाएंगे।

सामुदायिक आयोजक पर फिर लगा भ्रष्टाचार का आरोप
पीएम आवास से लेकर स्वनिधि समेत कई अन्य योजनाओं को देख रहे डूडा कार्यालय में तैनात सामुदायिक आयोजक (सीओ) राजकुमार पर एक फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शहर के एडवोकेट रविंद्र साहरा ने मुख्यमंत्री, सूडा के निदेशक और डीएम से इसकी शिकायत की है। उनके मुताबिक रामपुर गार्डन रोड पर पिंक जोन में समूह की महिलाओं से पैसा लेकर दुकान आवंटित कराने में सामुदायिक आयोजक की अहम भूमिका रही। आरोप है कि राजकुमार ने एक रिश्तेदार को सेटेलाइट वेंडिंग जोन में दुकान आवंटित करा दी थी।

दिशा की बैठक में सुविधा शुल्क का उठा था मुद्दा
दो माह पूर्व दिशा की बैठक में नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी के चेयरमैन संजय पाठक ने डूडा के आवास योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। आरोप था कि सुविधा शुल्क नहीं देने की वजह से उनके क्षेत्र में सबसे कम आवास दिए गए। इस बात का फरीदपुर विधायक प्रो. श्याम बिहारीलाल, डीसी वर्मा ने भी समर्थन करते हुए कहा कि डूडा दफ्तार में दलाल हावी हैं। दलालों को सुविधा शुल्क देने के बाद ही पात्रों के खातों में किस्त आती है।

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