कानपुर, अमृत विचार। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने अभियंत्रण और उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 और इसके पहले की ऐसी सारी फाइलें जिनके इस्टीमेट (आगणन) पास हो चुके हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब एक-एक काम की स्क्रूटनी होगी। खजाने में कितना पैसा है और काम कितना जरूरी है। इसकी जांच-पड़ताल के बाद ही दोबारा नए सिरे से विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। आदेश जारी होने के बाद विभागों में खलबली मची है।

नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अभियंत्रण विभाग और उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 और इससे पहले जिन कार्यों की फाइलें इस्टीमेट तैयार होने के बाद स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक टेंडर प्रक्रिया में नहीं पहुंची हैं उन सभी को निरस्त किया जाता है। 

यह आदेश उन कार्यों पर भी लागू होगा, जिनके पूर्व में टेंडर मांगे जा चुके हैं और री-टेंडर होने हैं। ऐसे सभी कार्य निरस्त माने जाएंगे। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि जिन भी कार्यों के टेंडर और वर्कऑर्डर नहीं जारी हुए हैं। महज इस्टीमेट स्वीकृत होने के बाद फाइलें दबाए बैठे हैं। ऐसे सारे कार्य निरस्त हो गए हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू है। आचार संहिता खत्म होने के बाद भी दोबारा स्वीकृति से पहले कोई भी फाइल टेंडर में नहीं जा सकेगी।

बजट के हिसाब से काम

जारी आदेश के मुताबिक, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के अनुसार कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। मतलब यह है कि पूर्व में जो फाइलें स्वीकृत हो चुकी हैं और टेंडर नहीं हुए हैं। उन सभी फाइलों का दोबारा ऐसिसमेन्ट होगा। सभी जोनल अभियन्ता एक-एक काम के प्रस्ताव की मौके ओर जाने के बाद यह रिपोर्ट देंगे कि कार्य होना आवश्यक है या नहीं। आवश्यक कार्यों को नहीं रोका जाएगा। जिन कार्यों को जोनल स्तर से दोबारा स्वीकृत करके नगर आयुक्त तक भेजा जाएगा। उन्हीं कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी।

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