दिव्यांग पति को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता, जानिए...कर्नाटक हाईकोर्ट और क्या कहा?
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बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 75 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को उसकी अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण का खर्च देने के लिए बाध्य करने से इनकार कर दिया है, और उसकी गिरफ्तारी या जुर्माना लगाने संबंधी निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पुरुष की शारीरिक बाध्यता पर जोर देते हुए कहा, ‘‘पति बैसाखी की मदद से चलता है’’ जिससे भरण-पोषण के खर्च का भुगतान करने के लिए उससे रोजगार की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है।
अदालत ने पत्नी के रोजगार और पति के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच-परख की और एक दिव्यांग पति से गुजारा भत्ता मांगने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। अदालत ने पति पर आर्थिक दबाव को लेकर चिंता जताई। अदालत ने भरण-पोषण के लिए अधिक राशि दिये जाने संबंधी पत्नी की याचिका को अस्वीकार कर दिया और पति के पिता को व्यक्ति के दिव्यांग होने से पहले की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।