बरेली: सरकारी भूमि का बनेगा बैंक, चहारदीवारी करेगी सुरक्षा

राकेश शर्मा, बरेली। तहसीलों के रिकार्ड में दर्ज सरकारी भूमि का ‘भूमि बैंक’ बनेगा। इसमें खेत खलियान, वर्ग चार, नवीन परती, खाद के गड्ढे, खड्ड, नजूल, तालाब, पोखर आदि भूमि का रिकार्ड रखा जायेगा। भूमि बैंक बनाने के पीछे सरकारी भूमि को सुरक्षित करना है। सरकारी भूमि पर लगातार हो रहे कब्जों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कार्ययोजना बनायी है।

तहसीलों में कहां-कहां पर सरकारी भूमि है?, इसकी पड़ताल कराकर प्रत्येक भूमि की चहारदीवार करायी जायेगी। पहले चरण में सरकारी भूमि की बुनियाद भरी जायेगी। चौहद्दी के बाद दूसरे चरण में ऊंची-ऊंची चहारदीवार बनेगी। भूमि को सुरक्षित करने की इस योजना में मोटा खर्चा आयेगा। नरेगा और मनरेगा योजना के तहत कार्य कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।

जिलाधिकारी के अनुसार जो सरकारी भूमि गांव के किनारे है, उसको खेल मैदान के रूप में भी विकसित करेंगे ताकि गांव के बच्चे खेलकूद का आनंद ले सकें। जिलाधिकारी ने भूमि की पड़ताल कराने के लिये सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। तहसील सदर क्षेत्र में ज्यादातर सरकारी भूमि खाली पड़ी है। शहर में ही भूमि पर कब्जे किये हैं।

30 सितंबर तक सरकारी भूमि पर 3392 शिकायतें आयीं
वित्तीय वर्ष 2020-21 में भू-माफिया और अतिक्रमणकारियों ने सरकारी भूमि पर बेहिसाब कब्जे किये। 30 सितंबर तक भू-माफिया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 3392 शिकायतें तहसीलों में दर्ज की गयीं थीं। अधिकारियों ने 3050 मामलों में कार्रवाई की थी। 223 हेक्टेयर सरकारी भूमि से कब्जे हटवाये गये थे। 48 भू-माफिया और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफआईआर भी करायी गयी थी। 66 कब्जे के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

वर्ष 2021 में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतें
तहसील         शिकायतें        कार्रवाई        अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल      राजस्व वाद
सदर             888              753                58.47                                4
बहेड़ी           262               214               21.21                                 5
आंवला         426               373               37.30                                 30
फरीदपुर      898                836               53.05                                 7
नवाबगंज      252                213              10.03                                  2
मीरगंज        666                661               42.94                                 1 सिविल वाद

सरकारी भूमि को चिह्नित कराकर उसकी चहारदीवारी कराने की योजना बनायी है। नवीन परती वाली भूमि पर सरकारी भवन भी बनायेंगे। मोटा बजट खर्च करके सरकारी भूमि को सुरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था से सरकारी भूमि पर कब्जा होना बंद हो जायेगा। -नितीश कुमार, जिलाधिकारी