लखनऊ: कानूनगो निलंबित और लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि, भूमि विवाद के मामलों में सख्त दिखीं मंडलायुक्त

लखनऊ, अमृत विचार। संपूर्ण समाधान दिवस में आए राजस्व की शिकायतों पर मंडलायुक्त सख्त दिखीं। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद भी मेड़ बंदी न कराने पर कानूनगो को निलंबित करने और सरकारी भूमि से कब्जा हटवाने में लापरवाही पर लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। पांच तहसीलों में 509 प्रार्थनापत्र आए, इसमें केवल 113 का ही मौके पर निस्तारण किया जा सका। 396 मामले संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेज दिए गए। सबसे अधिक 228 प्रकरण राजस्व विभाग के ही रहे।

बक्शी का तालाब में तहसील में मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने शिकायतें सुनीं। राजरानी ने उन्हें प्रार्थना पत्र देकर बताया कि एसडीएम कोर्ट ने धारा 24 के तहत मेड़ बंदी का आदेश दिया था। इसके बावजूद कानूनगो ने ग्राम दिनकरपुर झलोवा में गाटा संख्या 15 में मेड़ बंदी नहीं कराई। डेढ़ वर्ष से वह हीलाहवाली कर रहे हैं। इस लापरवाही पर मंडलायुक्त ने कानूनगो समर बहादुर सिंह को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ भूमाफिया ने सरकारी भूमि गाटा संख्या 266 धोबी घाट ग्राम सभा-मरपा पर कब्जा कर लिया है।

कई बार लेखपाल से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मंडलायुक्त ने लेखपाल सरोज कुमार कुशवाहा को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश और भूमि से कब्जा हटाने के लिए तत्काल टीम गठित करने के आदेश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा करके प्लाटिंग करने वाले भू-माफिया और संरक्षण देने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

मोहनलालगंज तहसील में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शिकायतें सुनीं। यहां 168 प्रकरणों में 66 का ही मौके पर निस्तारण हो पाया। बीकेटी में 116 में 19, तहसील सदर में 42 में तीन, मलिहाबाद में 107 में 14, और सरोजनीनगर में 76 में 11 प्रकरण ही मौके पर निपटे। शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।

पुलिस की 79, राजस्व एवं पुलिस संयुक्त 14, राजस्व 228, विकास 45, शिक्षा 02, समाज कल्याण 16 अन्य 125 शिकायतें आईं। जिलाधिकारी ने लेखपालों और कानूनगो को बताया कि सभी तहसीलों में ई आफिस प्रणाली लागू की जा रही है। लेखपाल और कानूनगो के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा।

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