दिल्ली के उपराज्यपाल ने कारागार विभाग में 3200 से अधिक पदों के सृजन को दी मंजूरी 

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कारागार विभाग में 3,200 से अधिक पद सृजित करने को मंजूरी देते हुए इन पदों को छह महीने में भरने का निर्देश दिया है। राजनिवास के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3,247 पदों में अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, हेड मैट्रन, वार्डर, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक और ड्राइवर शामिल हैं।

उपराज्यपाल ने बताया कि उपराज्यपाल ने जेल काडर के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी और निर्देश दिया कि कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाए ताकि वे प्रेरित हों। अधिकारियों ने बताया कि नए पदों ए, बी और सी समूह के पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्त होने वालों को कारागार विभाग की विभिन्न जेलों तिहाड़, मंडोली और रोहिणी में तैनात किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि इन पदों का सृजन उचित प्रक्रिया के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि कारागार विभाग ने पहले पदों की कमी तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके सृजन का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव पर गौर किया।

अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद इन पदों के लिए वित्तीय निहितार्थों पर गौर किया गया और वित्त विभाग की मंजूरी ली गई। इसके बाद सात अगस्त को एक बैठक हुई और इन पदों के सृजन का प्रस्ताव 21 अगस्त को मंजूरी के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और निर्देश दिया कि इन पदों को छह महीने में भरा जाए।

ये भी पढ़ें- शिक्षक दिवस पर दिल्ली सरकार ने 118 शिक्षकों को 'राज्य शिक्षक पुरस्कार' से किया सम्मानित