'मदरसों को राज्य से मिलने वाले फंड को करें बंद'... सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा गया पत्र 

लखनऊ, अमृत विचार: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने मदरसों को राज्य सरकारों द्वारा मिलने वाले फंड को बंद करने की सिफारिश की है। इस संबध में उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है।

सभी राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को संबोधित पत्र में एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ‘आस्था के संरक्षक या अधिकारों के उत्पीड़क: बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे’ का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया है कि बच्चों के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समुदाय के हक के बीच एक विरोधाभास दिख रहा है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है।

प्रियांक कानूनगो ने प्रस्ताव रखा है कि राज्य सरकारों द्वारा मदरसों को दिए जाने वाले आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए। इसी के साथ राज्य में चल रहे मदरसा बोर्डों को भी बंद किया जाए। प्रियांक कानूनगो ने उम्मीद जताई है कि उनकी सिफारिशें देश को और बेहतर बनाने की दिशा में कारगर साबित होंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित करने को कहा है। वे जल्द ही एनसीपीसीआर की रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकते हैं।

छात्रों का कराए एडमिशन 
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के चेयरमैन ने गैर मुस्लिम छात्रों को मदरसों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उनके मुताबिक ऐसा रोडमैप बनाया जाए जो देश के सभी बच्चों के भविष्य के लिए अनुकूल माहौल बनाए।

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