उत्तराखंड में आवास नीति समेत 22 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी, पढ़िए कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले

अमृत विचार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में आवास नीति को मंजूरी समेत 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में हल्द्वानी दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत वर्चुअली कैबिनेट बैठक में जुड़े। नगर निकाय चुनाव से पूर्व हुई कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है।

कैबिनेट में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी  का औपचारिक अनुमोदन भी  किया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि यदि उपभोक्ता गड़बड़ी करते हैं तो सख्ती बरती जाएगी। शिकायतें मिलीं कि कई लोग परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा मामला आया तो सब्सिडी की दोगुनी रकम बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। वहीं, डीएम उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी मिली है। इसमें इकनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) को तीन लाख वार्षिक आय के बजाय पांच लाख किया गया। लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) को पांच से नौ लाख रुपये में श्रेणीबद्ध किया गया। एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने पर रियायतें दी जाएंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आवास की कीमत 9 लाख, एलआईजी के लिए 14 लाख और लोअर एमआईजी को 25 लाख रुपये आवास के लिए देने होंगे। राज्य की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी डेढ़ से दो लाख की गई। इसी के साथ ही स्टांप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर भी लाभ मिलेगा। बार्कली रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है।

इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर 

= 30 जून के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पूरे वर्ष का पेंशनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा

= वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 2400 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार हुआ

= मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार मिलेंगे

= चिकित्सकों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला

= शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान

= खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल ने आपत्तियां लगाई हैं जिनको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा

= शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें बनाएंगी गोसदन, प्रोत्साहन का भी प्रावधान होगा

= प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी

= वर्ष 2022 में कानूनगो की 21 दिनों की हड़ताल हुई थी जिसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी

= सेब, माल्टा, गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद ही संबंधित विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे

= रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी

= परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार लोन का ब्याज देगी, मूल धन विभाग ही देगा।