उत्तराखंड कैबिनेट ने दी यूसीसी एक्ट नियमावली को मंजूरी

देहरादून, अमृत विचार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी गयी। मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि, यूसीसी के संबंध में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसे लागू करने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। मंत्रिमंडल ने भी यूसीसी अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी है। कहा कि यूसीसी अधिनियम बनने के बाद हमारी प्रशिक्षण प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गयी है। मंत्रिमंडल बैठक में हमने इस पर चर्चा की कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करें। सभी बिंदुओं पर समीक्षा के बाद हम इसे लागू करने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। 

हमने शुरुआत से वादा निभाया
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, यूसीसी लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। हमारी पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता में दोबारा आने पर यूसीसी लाने का वादा किया था जिसकी शुरुआत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कर दी गयी थी। हमने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने राज्य विधानसभा में विधेयक पारित कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसके बाद यह अधिनियम बन गया। 

आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य उत्तराखंड 
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां सभी नागरिकों के लिए एकसमान कानून लागू होगा। एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि यह देश और प्रदेश को बांटने की राजनीति है। कहा कि यह कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। यूसीसी में सभी के लिए एकसमान व्यवस्था और एकसमान कानून है।

गणतंत्र दिवस पर हो सकता है लागू 
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पिछले माह दिसंबर में कहा था कि जनवरी में प्रदेश में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं और 25 जनवरी को उसके नतीजे आने हैं जिसके मद्देनजर इस बात की अटकलें लगायी जा रही हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है।