बरेली: खनन के लिए चार पट्टे चिह्नित, वन विभाग से मांगी एनओसी

बरेली, अमृत विचार। सरकार का राजस्व बढ़ाने के खनन विभाग के पहले कदम को सफलता मिल गयी है। कुछ दिनों पूर्व लखनऊ से आये सर्वेयर ने जिन संभावित खनन पट्टों का कई बिंदुओं पर सर्वे किया था उनमें से चार पट्टे चिह्नित कर लिए गए हैं। दो नए पट्टे बहेड़ी और दो मीरगंज तहसील में बनाने को हरी झंडी मिली है। जिला प्रशासन ने चिह्नित पट्टों में खनन शुरू कराने की सभी प्रक्रियाएं पूरी करानी शुरू कर दी हैं। चारों खनन पट्टों के लिए एनओसी लेने हेतु फाइल वन विभाग को भेजी गयी है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि दो नये खनन पट्टे शुरू होने के बाद बहेड़ी में खनन के चार पट्टे हो जाएंगे। मोहम्मदपुर और टियूला गांव के पास किच्छा नदी से सटे दो पट्टों में पहले से खनन कराया जा रहा है। एडीएम वित्त ने बताया कि वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद खनन पट्टे आवंटित करने से पूर्व शासन से अनुमति लेने के लिये फाइल भेजी जाएगी।

अनुमति मिलते ही खनन पट्टे आवंटित करने के लिये निविदा प्रक्रिया शुरू करायी जाएगी। उन्होंने बताया कि दो पट्टों से अभी सरकार को सालाना करीब तीन करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हो रही है। चार नये पट्टे शुरू होने के बाद करीब तीन करोड़ रुपये का राजस्व और बढ़ जाएगा। करीब छह करोड़ रुपये का सरकार को राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा। वन विभाग को एनओसी लेने के लिये फाइल भेजी जा चुकी है।

हर तहसील में दो-दो खनन पट्टे शुरू कराने की उम्मीद को झटका
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय ने जिला खनन अधिकारी कमल कश्यप के साथ मिलकर हर तहसील में दो-दो खनन पट्टे शुरू कराने की कार्ययोजना बनायी थी। इसके लिये दोनों अधिकारियों ने तहसीलों में जाकर राजस्व कर्मियों को खनन पट्टों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिये प्रेरित किया था। सभी तहसीलों से रिपोर्ट आने के बाद सर्वेयर बुलाया गया था। तहसील सदर के लेखपाल ने चौबारी क्षेत्र में रामगंगा किनारे खनन पट्टे शुरू कराने की गलत रिपोर्ट दे दी थी। बाद में सही रिपोर्ट मंगायी तो मालूम हुआ कि यहां पट्टा नहीं बनाया जा सकता है।

मोहम्मदपुर व टियूला में पहले से दो पट्टों में कराया जा रहा खनन
बहेड़ी तहसील के मोहम्मदपुर और टियूला गांव के पास किच्छा नदी के किनारे दो पट्टों में पहले से खनन कराया जा रहा है। ये पट्टे तीन साल पहले पांच-पांच साल के लिए आवंटित किए गए थे। पिछले साल पट्टों की आड़ में यहां अवैध खनन कराया गया। इसकी गूंज शासन तक पहुंची थी। लखनऊ से आयी खनन विभाग की टीम ने निरीक्षण में अवैध खनन पकड़ा था। तब खनन पर रोक लगी थी। इस बार 15 अक्टूबर के बाद पट्टों पर खनन शुरू हुआ है। सेटेलाइट के जरिये इसकी निगरानी सीधे शासन स्तर से हो रही है।