Ayodhya News : 595 अधिवक्ताओं की सदस्यता पर संकट के बादल

 अयोध्या, अमृत विचार: बार एसोसिएशन के 596 सदस्यों की सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे है। इन अधिवक्ताओं ने कोरोना काल में आपदा राहत कोष से 5000 रुपये लिए थे। इन्हें वापस जमा नहीं किया गया। अब बार के मंत्री ने इन अधिवक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी तक यह रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। अगर रुपए न दिए गए तो अधिवक्ताओं की बार एसोसिएशन की सदस्यता सीज हो सकती है।

 वर्ष 2020 में कोरोना से पूरे देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो गई थी। इस काल में कचहरी भी लंबे समय बंद चली थी और अधिवक्ताओं की आय न के बराबर हो गई थी। इस मौके पर बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने बार के आपदा राहत कोश से 631 अधिवक्ताओं को पांच पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। यह तय हुआ था कि आर्थिक स्थिति सुधरने पर यह रुपए अधिवक्ता बार एसोसिएशन के आपदा राहत कोष में जमा करेंगे, लेकिन 631 अधिवक्ताओं में से कुल 35 अधिवक्ताओं ने ही एकमुश्त अथवा किस्तों के माध्यम से यह रुपए जमा किए।

अन्य लोगों ने इसे जमा करना मुनासिब नहीं समझा। अब दिए गए इन रुपयों को वसूलने के लिए बार एसोसिएशन सख्त रुख अपना रहा है। मंत्री गिरीश चंद्र तिवारी ने इन रुपयों को वसूलने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में अधिवक्ताओं को यह रुपए 30 दिन के अंदर जमा करने के लिए कहा गया है। निश्चित समयावधि में रुपए न जमा करने पर बार एसोसिएशन यह धनराशि वकीलों के चंदे में जोड़कर वसूलने के मूड में है। अगर अधिवक्ताओं द्वारा चंदा ना जमा किया गया तो उनकी सदस्यता सीज की जा सकती है। मंत्री ने नोटिस जारी करने की पुष्टि की है।

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