Budget 2025: कानपुर में उद्यमी बोले- सबका साथ-सबका विकास वाला बजट, हर वर्ग को मिलेगा फायदा

विशेष संवाददाता, कानपुर। उद्यमियों ने बातचीत में आम बजट 2025-26 को विकासोन्मुखी, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब ओरिएंटेड वाला बताया । उनका कहना है कि यह बजट समावेशी, आर्थिक विकास और सुधारों वाला है। आयकर में छूट सीमा 12 लाख तक करने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर और रूरल इंडिया में तेजी लाने के कदमों की सराहना की है।  

बजट हर लिहाज से अच्छा

कोपेस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने बताया कि बजट हर लिहाज से अच्छा है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। आयकर में दी गयी छूट और किसानों के क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना सराहनीय है। सभी उद्योगों और व्यापार के लिये कुछ न कुछ प्रावधान रखे गए हैं जो बजट को खास बनाता है। कपूर का कहना है कि साइकिल उद्योग के लिए बजट में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए था। यह उद्योग सिकुड़कर दस प्रतिशत भी नहीं रह गया। इंटर मीडिएट तक के छात्रों को साइकिल की अनिवार्यता इस उद्योग फिर प्राण फूंक सकता है। 

योजनाएं जमीन पर उतरें

पीआईए के उपाध्यक्ष मनोज बंका ने कहा कि योजनाएं बढ़िया हैं पर असल में जमीन में इन्हें उतारकर उद्यमियों को लाभ पहुंचाने में सरकार की बहबूदी होगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों में कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता अभी भी एक बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने से निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा। सरकार को देश में मौजूदा कौशल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन की निगरानी करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका उद्योगों के साथ बहुत कम संपर्क है। 

लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा

पीआईए के प्रांतीय उपाध्यक्ष अतुल सेठ ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और अध्यात्मिक पर्यटन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना भारत के सबसे सुंदर और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों का विकास पर्यटन की दृष्टि से महत्व देना देश की मंशा को जाहिर करता है। अतुल सेठ ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला एमएसएमई (लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमिता) पर फोकस किया। यह क्षेत्र केंद्र में रखा गया।  उन्होंने कहा कि पहली बार उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण देने की योजना की घोषणा से नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। 

हर वर्ग के लिए मुफीद है बजट

आईआईए महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सरिता वहाब ने बताया कि महिलाओं को बजट की अच्छी घोषणाओं का हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पर महिला उद्यमियों के खास घोषणा नहीं हुई। में एससी-एसटी वर्ग की पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में महिला उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह अच्छी पहल है। सरकार बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल 252 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, जिनमें से 36.4 प्रतिशत यानी करीब 91 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। महिलाओं में उद्यमिता विकास तेजी से हुआ है।

युवाओं के लिए खोले तरक्की के रास्ते- कार्तिक

यूथ वर्क्स एसोसिएशन के चेयरमैन युवा उद्यमी कार्तिक कपूर ने बताया कि युवाओं की कसौटी पर आम बजट बिलकुल खरा उतरा। कार्तिक ने 60 युवा उद्यमियों का संगठन बनाया है जो नवाचार पर यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को ढाई और दो गुना तक बढ़ाने की बात कही तो लगा कि युवाओं में रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास जागेगा। सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि न्यू इंडिया की युवा शक्ति की राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका चाहती है। युवाओं की चाहत है कि देश में अधिक से अधिक रोजगार के मौके मिलें तो पलायन भी रुक सकता है। 

मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (सीएमआई) विजय शर्मा ने बताया कि बजट में रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। जिसमें 301 करोड़ रुपये कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है, यह अहम है। रेल्वे सेफ्टी फंड को 45 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने के फैसले से जरूर रेलवे की संरक्षा बेहतर होगी। कर्मचारी कल्याण योजना के लिए 833 करोड़ आरक्षित करना भी एक सराहनीय कदम है। टक्कर रोधी सिस्टम कवच का उन्नत संस्करण 4.0 को विभिन्न रूटों पर लगाने से रेलवे दुर्घटना मुक्त होगी। 

सेंट्रल स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की 12 लाख की आय को कर मुक्त करने से कर्मचारियों में उत्साह है। आठवें वेतन आयोग का गठन व वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को लेवल 8 के 4 वर्ष के बाद 5400 ग्रेड पे देने के सरकार के निर्णय के बाद आयकर में दी गई छूट कर्मचारियों व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी। रेलवे सेफ्टी फंड और कर्मचारी कल्याण योजना को बजट में शामिल किया गया। यह दोनों फैसले रेलवे और कर्मचारियों के लिए हितकर हैं। 

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण आम बजट उनके द्वारा दिए गए पुराने वक्तव्य को सिद्धि में परिवर्तित करने के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा । भारत को अब 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मुश्किल नहीं होगी । यह बजट तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की नींव है।- केशव बाजपेई ,प्रांत युवा प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच

निवेश को मिलेगा बढ़ावा

कानपुर महानगर बुलियन एंड सराफा एसोसिएशन ने चौक सराफा में स्क्रीन पर बजट को समझा। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष आशू शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जलज द्विवेदी, जयदीप गुप्ता, रजनीश अग्निहोत्री, आशीष वर्मा, अंकुर तिवारी, गौरव वर्मा, विजय गुप्ता, भारत वर्मा व नीरज तिवारी सहित अन्य सराफा कारोबारी शामिल रहे। 

एसोसिएशन के अध्यक्ष आशू शर्मा ने कहा कि आयकर स्लैब में संशोधन की मांग लंबे समय से चली आ रही है, खास तौर पर नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं को ऐसे समायोजन की उम्मीद है जो मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करें, जिनकी डिस्पोजेबल आय मुद्रास्फीति के कारण दबाव में है। इसके अलावा 80सी: पीपीएफ, ईएलएसएस और एनएससी जैसे साधनों में निवेश के लिए धारा 80सी के तहत 1.5 लाख की मौजूदा कटौती सीमा वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। इस सीमा को बढ़ाने से बचत और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। जीएसटी सेक्शन 16 ( 4 ) में संशोधन की जरूरत है। 

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