दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP के विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों की जांच के दिए आदेश 

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के उन आरोपों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने के आदेश दिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उसके उम्मीदवारों को प्रलोभन देकर अपने पाले में करने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बीच, एसीबी की टीम अपनी जांच के सिलसिले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। जांच का यह आदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से एक दिन पहले आया है। दिल्ली में पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव हुआ था। 

उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आप यह आरोप लगा रही है कि भाजपा उसके विधायकों को पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए रिश्वत की पेशकश कर रही है। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एसीबी के माध्यम से गहन जांच की जानी चाहिए।’’ मुख्य सचिव को यह निर्देश भाजपा की दिल्ली इकाई के महासचिव विष्णु मित्तल द्वारा उपराज्यपाल कार्यालय को दिए गए ज्ञापन के बाद दिया गया।

मित्तल ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं और इनकी तत्काल जांच की आवश्यकता है। हालांकि, उन्होंने अपने दावों की पुष्टि के लिए कोई सबूत या साक्ष्य जैसे कि फोन कॉल या इसमें शामिल व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एसीबी या किसी अन्य जांच एजेंसी को प्राथमिकी दर्ज करने और सात मौजूदा आप विधायकों को 15-15 करोड़ रुपये की कथित पेशकश के संबंध में विस्तृत जांच करने का निर्देश दें।’’ इससे पूर्व बृहस्पतिवार को केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले पार्टी के 16 उम्मीदवारों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप उम्मीदवारों को पाला बदलने पर भाजपा की ओर से मंत्री पद और 15-15 करोड़ रुपये मिलने का प्रस्ताव मिला है। इसी तरह के आरोप आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और अन्य नेताओं ने भी लगाए हैं। 

केजरीवाल के दावों को दोहराते हुए सुल्तानपुर माजरा से आप उम्मीदवार और दिल्ली के मंत्री मुकेश अहलावत, साथ ही द्वारका से आप के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार विनय मिश्रा ने दावा किया कि उन्हें भी इस तरह का प्रस्ताव मिला है। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान हुआ था और शनिवार को मतों की गिनती होगी। नतीजे यह निर्धारित करेंगे कि आप लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है या राष्ट्रीय राजधानी पर शासन करने का भाजपा का 27 साल का इंतजार खत्म होता है। 

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