इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, पेंशन और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुद्दे पर बनी बात

लखनऊ, अमृत विचार। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में आज कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात के दौरान इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल ने स्थायी और आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों की जानकारी साझा की। प्रतिनिधिमंडल में उपमहासचिव अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुरेश रावत, अजय वीर यादव, बाबूलाल शर्मा, शाह फैयाज, विधि सलाहकार ऋषभ तिवारी मौजूद रहे।

इप्सेफ के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि आठवां वेतन आयोग का गठन, आयकर सीमा में 12 लाख तक छूट देने, पेंशन में सेवानिवृत्ति पर 50% पेंशन देने व अन्य सुविधाएं देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही रक्षा मंत्री से कर्मचारियों को 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष पर पूरी पेंशन देने और जीपीएफ बहाल करने की मांग की गई है। हालांकि उन्होंने यह बताया है कि यूपी में 20 वर्ष पर ही पूरी पेंशन देने का नियम है, लेकिन केंद्र की तरफ से 25 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

वीपी मिश्र ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी कि भर्ती की अधिकतम सीमा 40 वर्ष होने के कारण ऐसे कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पर पूरी पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूर्व की भांति पूरी पेंशन दी जाए। इसके साथ ही जीपीएफ को बहाल किया जाए।

उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन देने, सेवा सुरक्षा व रिक्त पदों पर विनियमितीकरण करने के लिए नियमावली प्रख्यापित की जाए, जिससे ऐसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके तथा वे अपने परिवार का सुचारू रूप से भरण-पोषण कर सकें।

रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि पेंशन में जो कमियां रह गई हैं, उनमें सुधार किया जाएगा। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, वेतन आदि में जरूरी सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह कर्मचारियों को अपने परिवार का अंग मानते हैं, इसलिए उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। 

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