प्रयागराज : निर्माणाधीन पुलिस चौकी पर प्रमुख सचिव से मांगा हलफनामा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुंढ़ापांडे थाना क्षेत्र के हाईवे पर निर्माणाधीन पुलिस चौकी के मामले में मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपालन हलफनामे से असंतुष्ट होकर प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सिराज मुस्तफा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि चौकी के निर्माण की जिम्मेदारी कोई भी विपक्षी नहीं ले रहा है, इसलिए सचिव से इस मुद्दे पर जांच कर हलफनामा अपेक्षित है, जिससे पुलिस चौकी के निर्माण का रहस्य उजागर हो सके। बता दें कि पिछली सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा दी गई जानकारी में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस चौकी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किया गया है जबकि गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी योजना के द्वारा दाखिल शपथ पत्र में उल्लिखित है कि पुलिस चौकी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है और इसका उनसे कोई सरकार नहीं है।

इसके साथ ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने भी पहले ही इस संदर्भ में किसी भी तरह की जानकारी अथवा स्वीकृति से इनकार किया है, इसलिए कोर्ट ने विपक्षी संख्या एक अर्थात प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से इस संबंध में जांच कर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह खुलासा किया जाए कि कौन सी एजेंसी सार्वजनिक सड़क पर पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है और किस प्राधिकरण के तहत यह निर्माण हो रहा है।

मामले को जुलाई, 2025 के दूसरे सप्ताह में नए सिरे से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है, साथ ही मामले में पूर्व पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मालूम हो कि याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चूंकि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पीडब्ल्यूडी रोड के रूप में दर्ज है और इसलिए इस पर कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं है। इसका उपयोग केवल सड़क के रूप में किया जा सकता है। याची ने यह भी बताया कि निर्माण याची की चहारदीवारी और गेट से मात्र 10 फीट की दूरी पर है, इसलिए निर्माण के कारण उसे अपने प्लॉट पर आने-जाने में भी समस्या हो रही है।

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