बाराबंकी : लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करे सरकार

बाराबंकी। इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बाराबंकी के चैप्टर कैप्टन राजेश तिवारी ने कहा कि एक ओर सरकार चाह रही है, कि जिले के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो, नए उद्योग स्थापित हों, लेकिन उनके लिए बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करा पा रही है। उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए कौड़ियों के भाव भूमि लीज होल्ड के नाम पर देने की बात कही जा रही है वह गलत है। यूपीसीडा उद्यमियों से सर्किल रेट के चार गुना ज्यादा का स्टांप ले रही है। लीज समाप्त होने पर उद्यमि हटाए जा रहे हैं जो गलत है। आईआईए इसका विरोध करता है।

शहर के आलापुर निकट एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में चैप्टर श्री तिवारी पत्रकारों से कहा कि लखनऊ के ताल कटोरा में आजादी के पहले उद्यमियों को एक सोसाइटी के तहत भूमि लीज पर दी गई थी। लीज समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में भवन निर्माण की लागत के साथ एक पीढ़ी का कारोबार छीना जा रहा है। वही स्थिति आने वाले समय में यूपीसीडा हम उद्यमियों के साथ करेगा। कहा कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी जमीदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। उद्यमी अंकुल अग्रवाल ने कहा कि कुर्सी औद्योगिक क्षेत्र में तमाम असुविधाएं हैं।

नालियां टूटी हैं लेकिन उद्यमी उन्हें बनवा नहीं सकते। यूपीसीडा से जलभराव की समस्या दूर कराने को कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कारोबार के लिए बैंक बदलने के लिए एनओसी तक के लिए दो माह चक्कर लगाना पड़ता है। अल्केश सोती ने कहा कि इंवेस्टर्स समिटि में जिले में 800 करोड़ के निवेश का लक्ष्य था, लेकिन 2200 करोड़ के ओएमयू साइन हुए। यूपीसीडा की ऐसी ही मनमानी रहेगी तो नए इंवेस्टर्स को उद्योग चलाने में दिक्कतें आएंगी। कारखाने व फैक्टरियां बंद भी होंगी। कहा कि डीएम के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस मौके पर अमन अग्रवाल, प्रदीप जैन, अंकुल अग्रवाल, अभिषेक पाठक व नमन जैन आदि मौजूद रहे।

अवैध कब्जे से मुक्त हुई एक बीघा से अधिक जमीन

वन विभाग की टीम ने कोतवाली रामसनेहीघाट पुलिस के साथ मिलकर लगभग एक बीघा से अधिक जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया है। भूमाफिया वर्षों से वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर मंदिर और आश्रम बनाने में लगे थे। 

बुधवार देर शाम को रामसनेहीघाट वन विभाग के रेंजर अपनी टीम के साथ ग्राम पंचायत शाहपुर पहुंचे तो देखा कि यहां पर एक बीघा से अधिक जमीन पर कई लोगों द्वारा अवैध मंदिर व आश्रम बनाया जा रहा था। जिसको कोतवाली पुलिस की मदद से बुलडोजर द्वारा तुड़वाकर अतिक्रमण हटवाया गया। रेंजर विशाल गुप्ता ने बताया कि कई सालों से कई लोगों द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। वन विभाग को सूचना मिली कि जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वन विभाग व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर वन विभाग की जमीन को कब्ज़ा मुक्त करा दिया है।

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