अकबरनगर विस्थापन के बाद बसंतकुंज योजना में मिला PM आवास: दबंगों का कब्जा, LDA समाधान दिवस में फरियाद लेकर पहुंचीं बुजुर्ग महिला

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत की। सायरा बानो ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि अकबरनगर में विस्थापन के बाद बसंतकुंज योजना में जो प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया था उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। दवा लेने के लिए वह एक दिन घर में ताला लगाकर बाहर गई थी लौटने पर देखा कि अराजकतत्वों ने ताला तोड़कर उनके घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस घटना की शिकायत बसंतकुंज चौकी और ठाकुरगंज थाने में भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस पर उपाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया।

नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत शमन मानचित्र स्वीकृत करेगा प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत शमन मानचित्र स्वीकृत करेगा। इससे पूर्व में निर्माण कार्य करा चुके लोगों को भी नये नियमों का लाभ मिलेगा और वे शमन कराकर अपने निर्माण को नियमित करा सकेंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने इस सम्बंध में फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की मांग पर इसके आदेश जारी किए। उन्होंने सभी प्रवर्तन जोन के जोनल अधिकारियों को शमन मानचित्र जमा कराने का लक्ष्य दिया। जोन-1 को 200, जोन-2 को 220, जोन-3 को 75, जोन-4 को 100, जोन-5 को 200, जोन-6 को 75 तथा जोन-7 को 100 शमन मानचित्र जमा कराने का लक्ष्य दिया।

हैबतमऊ मवैया में सील तोड़कर अपार्टमेंट बनाने की शिकायत

पीजीआई निवासी सुनील कुमार गौतम ने जनता अदालत में उपाध्यक्ष को बताया कि जैस्मिन बानो नाम की महिला सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपार्टमेंट बना रही है। जिससे सरकारी रास्ता बंद हो गया है। कई लोग अपने खेत में नहीं जा पा रहे हैं। एलडीए से इसकी शिकायत के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। इसके बाद सील तोड़कर लगातार निर्माण किया जा रहा है।

62 में से 15 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण के कमेटी हॉल में आयोजित जनता अदालत-प्राधिकरण दिवस में रजिस्ट्री, नामांतरण, मानचित्र, अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 62 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से 15 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में समय-सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

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