बाराबंकी: लापरवाह अधिकारियों को नोटिस, वेतन भी रोका गया, राजस्व वसूली और प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त

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Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कर, करेतर एवं प्रवर्तन कार्यों से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार राजस्व वसूली की प्रगति, प्रवर्तन कार्यों की स्थिति तथा लक्ष्यों की पूर्ति की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कर वसूली और प्रवर्तन संबंधी कार्य शत-प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के दौरान श्रम विभाग की कार्यप्रणाली में शिथिलता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सहायक श्रम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया और इस संबंध में शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में कोई प्रगति न दिखाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।

विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता की प्रवर्तन कार्यों में निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करने को कहा। बंकी नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा गत माह सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कोई प्रवर्तन कार्रवाई न किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनका वेतन अवरुद्ध करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

इसके साथ ही सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने निकाय क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाएं। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक इंद्रसेन, अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी, सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

निःशुल्क यात्रा सुविधा देने के निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने आगामी रक्षाबंधन पर्व को लेकर रोडवेज अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 8 अगस्त से 10 अगस्त तक महिलाओं एवं बालिकाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही डग्गामार वाहनों के खिलाफ एआरएम व एआरटीओ को मिलकर सघन प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

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