राज्य कर विभाग ने बीमा कंपनियों को जारी किया नोटिस, 40 प्रश्नों के मांगे उत्तर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह विभाग के राजस्व वृद्धि को बढ़ाने की कवायद के तहत रियल एस्टेट और खनन जैसे क्षेत्रों की तर्ज पर बीमा कंपनियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। राज्य कर विभाग ने उत्तर प्रदेश में राज्य जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी बीमा कंपनियों को नोटिस जारी कर लगभग 40 प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या वे प्रीमियम पर ग्राहकों से वसूला गया पूरा जीएसटी जमा कर रही हैं अथवा नहीं। 

पहली बार, विभाग ने अपने मुख्यालय में एक संयुक्त आयुक्त के अधीन सेंटर भी स्थापित किया है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या बीमा कंपनियां कर-संबंधी शिकायतों में लिप्त हैं या किसी प्रकार की अनियमितता में लिप्त हैं जिससे राज्य के खजाने को राजस्व का नुकसान हो रहा है। 

राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने कहा, “बीमा क्षेत्र सेवा अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली बार, हमने इसके जीएसटी अनुपालन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र सेल स्थापित किया है।” उन्होंने कहा कि उनसे कुछ विशिष्ट प्रश्नों के आधार पर जानकारी मांगी जा रही है ताकि उनके कर रिटर्न का व्यावसायिक लेनदेन से मिलान किया जा सके।

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