Kanpur News: अब कानपुर से झांसी जाना होगा आसान, 4 हाईवे को छह लेन बनाने की तैयारी

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर से झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग को अब छह लेन बनाने की तैयारी है। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की झांसी इकाई ने कानपुर से झांसी के बीच सर्वे भी करा लिया है। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसलटेंट की तैनाती की जाएगी। 

इस हाईवे का चौड़ीकरण 2016 में हुआ था। 10 सालों में यातायात का दबाव इस मार्ग पर बढ़ गया है। इस पर गिट्टी और मौरंग लदे ट्रकों की भरमार है। झांसी, उरई से बड़े पैमाने पर ट्रक और डंफर आते हैं। इससे यह मार्ग बार- बार टूट जाता है। कंसलटेंट की तैनाती की अनुमति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 27 कानपुर- झांसी पर हर दिन एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। प्रतिदिन दो करोड़ रुपये से अधिक टोल टैक्स की वसूली इस मार्ग पर होती है। बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण कालपी पुल पर अक्सर जाम लगता है। टोल प्लाजा पर भी जाम की समस्या आती है। 

ओवरलोड डंफरों की वजह से यह सड़क टूट जाती है। झांसी की तरफ से आने वाली लेन पर तो कई जगहों पर हाईवे पर पहियों के दबाव से नाली तक बन जाती है। यातायात दबाव को कम करने के लिए ही अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की झांसी इकाई की तरफ से गहन सर्वेक्षण कराया गया।

 छोटे- बड़े वाहनों की संख्या, कितनी भूमि की आवश्यकता होगी, लगभग कितना खर्च आएगा आदि का प्राथमिक आकलन करने के बाद तय किया गया कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाए। प्राधिकरण के परियोजना निदेशक की तरफ से इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। अब वहां से अनुमति मिलने के बाद कंसलटेंट की तैनाती के लिए टेंडर मांगे जाएंगे। 

कंसलटेंट लागत आदि का आकलन भी कंसलटेंट ही करेगा। मार्ग तो छह लेन का होगा लेकिन जो स्ट्रक्चकर बनेंगे वे आठ लेन के हिसाब से होंगे ताकि भविष्य में दो लेन का और विस्तार हो सके। प्राधिकरण को सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी फोर लेन मार्ग 21.5 मीटर चौड़ा है।

छह लेन के लिए 32.5 मीटर भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि प्राधिकरण के पास 45 मीटर भूमि उपलब्ध है। ऐसे में बिना भूमि अधिग्रहण के ही सड़क चौड़ीकरण हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण न होने की वजह से सिर्फ निर्माण लागत ही खर्च होनी है। ऐसे में बजट कम लगेगा तो आसानी से मंजूरी भी मिल जाएगी।