लक्ष्य स्पष्ट है, ढिलाई बर्दाश्त नहीं... बोले CM योगी-वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की राह पर यूपी, देरी नहीं चलेगी

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर प्रशासनिक मशीनरी को और तेज़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि लक्ष्य सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन अब गति, समन्वय और समयबद्धता ही सफलता की कुंजी होगी। किसी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश दिए कि मंत्रिगण अपने-अपने विभागों की मासिक समीक्षा, मुख्य सचिव पाक्षिक समीक्षा और अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करें।

मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को एनेक्सी में सीएम डैशबोर्ड व वित्त्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी जहां 12.5 लाख करोड़ रुपये थी, वह 2024-25 में बढ़कर 29.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी 2016 में 8 प्रतिशत थी, जो अब 9 प्रतिशत से अधिक हो गई है। यह प्रदेश की मजबूत आर्थिक प्रगति का संकेत है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंत्रिगण अपने-अपने विभागों की मासिक समीक्षा, मुख्य सचिव पाक्षिक समीक्षा और अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करें। कार्यों में देरी या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जीएसडीपी लक्ष्य का 93 प्रतिशत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। अब लगभग 42 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर प्रदेश तेजी से अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने रियल-टाइम डेटा अपलोड, फाइलों के त्वरित निस्तारण और केंद्र सरकार से समन्वय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट का समय से और गुणवत्तापूर्ण व्यय सुनिश्चित किया जाए। नियोजन विभाग को सभी विभागों का डेटा साप्ताहिक रूप से एकत्र करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, ऊर्जा और उद्योग प्रदेश की आर्थिक वृद्धि के मुख्य स्तंभ बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश देश के कुल 21 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन में योगदान दे रहा है और कृषि विकास दर 13 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। बेहतर बीज, उन्नत तकनीक और फसल विविधीकरण से किसानों की आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। सीड पार्क और यूपी एग्रीज परियोजना को और गति देने के निर्देश दिए गए।
ऊर्जा क्षेत्र में बिजली चोरी और तकनीकी हानियों में कमी से निगमों की स्थिति सुधरी है। पीएम कुसुम-सी योजना के तहत सोलर पार्क और बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स से उत्पादन बढ़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम जन आरोग्य योजना से अस्पतालों की आय और स्वास्थ्य अवसंरचना में विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा, पर्यटन, होम-स्टे पॉलिसी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, डिजिटल लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने और श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

यूपी की आर्थिक छलांग

• 2016-17 में जीएसडीपी: ₹12.5 लाख करोड़
• 2024-25 में जीएसडीपी: ₹29.78 लाख करोड़
• 2025-26 अनुमान: ₹36 लाख करोड़
• देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी: 9% से अधिक
• जीएसडीपी लक्ष्य का 93% हासिल

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

• विभागीय कार्यों की मासिक-पाक्षिक-साप्ताहिक समीक्षा
• रियल-टाइम डेटा अपलोड अनिवार्य
• बजट व्यय में देरी नहीं
• केंद्र सरकार से निरंतर समन्वय
• कृषि, ऊर्जा, उद्योग पर विशेष फोकस