रिश्वत लेने में राजस्व विभाग ने पुलिस को छोड़ा पीछे... चार वर्ष में 680 की हुई गिरफ्तारी, सख्ती-कार्रवाई के बाद भी  बढ़ी संख्या

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Published By Anjali Singh
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लखनऊ, अमृत विचार: रिश्वतखोरी के मामले में पुलिस भले ही बदनाम है। पर, सच यह है कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन के आंकड़ों में राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों ने पुलिस को काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले चार वर्ष के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, चार वर्ष में कुल 680 अधिकारी व कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गये। इसमें 266 राजस्व कर्मी व अधिकारी है। जबकि 108 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, जमीन की नापजोख, वरासत और दाखिल-खारिज जैसे मामलों में किसानों और गरीबों से अवैध वसूली की शिकायतें सबसे अधिक रहीं। सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की सक्रियता और एसीओ के विस्तार के बाद ग्रामीण इलाकों से शिकायतों की बाढ़ आ गई, जिसका असर सीधे राजस्व विभाग की गिरफ्तारी संख्या में दिखा। भ्रष्टाचार के मामलों में बिजली, शिक्षा, चकबंदी, स्थानीय निकाय, चिकित्सा, सिंचाई, ग्राम्य विकास, कृषि, वन, मंडी परिषद और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी पकड़े गए। चार वर्षों में बिजली विभाग के 63, शिक्षा के 29, चकबंदी के 19, स्थानीय निकाय के 17 और चिकित्सा विभाग के 16 कर्मी घूस लेते धरे गए।

चार वर्ष में बढ़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण और जनशिकायतों की निगरानी सख्त की गई है। गोपनीय शिकायतों की जांच के लिए एजेंसियों को मजबूत किया गया। त्वरित न्याय के उद्देश्य से एसीओ की आठ नई इकाइयों का गठन किया गया है, जबकि मंडल स्तर पर गठित 18 इकाइयों को और सशक्त किया गया है।

साल दर साल बढ़ी गिरफ्तारी

भ्रष्टाचार निवारण संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 81 सरकारी कर्मचारी व अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किये गये। वहीं, 2023 में 152, 2024 में 221 और 226 सरकारी कर्मचारी व अधिकारी रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोचे गये। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार बढ़ी है तो कार्रवाई भी तेजी से हुई है।

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