मैनपुरी : मंत्री बेबी रानी का अधिकारियों के निर्देश, योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनपद में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे। रविवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, बालिकाओं तथा कुपोषित (सैम-मैम) बच्चों की देखभाल विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाना चाहिए। 

कार्यक्रम के दौरान छह माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को अन्न-प्राशन योजना के तहत ऊपरी आहार दिया गया तथा गर्भवती महिलाओं की गोद-भराई की रस्म भी संपन्न कराई गई। मंत्री ने कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराने पर विशेष जोर देते हुए अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि मार्च माह में केवल 16 बच्चों को ही एनआरसी में भर्ती कराया गया, जबकि किशनी और मैनपुरी देहात ब्लॉक से एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। करहल, घिरोर, बरनाहल और सुल्तानगंज ब्लॉकों से भी मात्र एक-एक बच्चे का ही नामांकन हुआ।

इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कार्य में गंभीरता लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीन सहित आवश्यक उपकरणों को क्रियाशील रखने, पंजीकृत बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा घर-घर संपर्क कर बच्चों को केंद्र तक लाने के निर्देश दिए। साथ ही पुष्टाहार की गुणवत्ता की नियमित जांच करने को कहा। 

उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद के 1788 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन की आपूर्ति की जा रही है तथा 209 केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 17,679 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जबकि बाल सेवा योजना के अंतर्गत भी अनेक बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर मंत्री ने बच्चों को अन्न-प्राशन कराया तथा महिलाओं को पोषण किट वितरित की। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।