Barabanki News : बाराबंकी में भू-माफियाओं पर प्रशासन ने कसा और शिकंजा, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, बुलडोजर से कराया ध्वस्त

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Published By Deepak Mishra
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प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ग्राम लक्षबर बजहा स्थित गाटा संख्या 631, 653, 635 एवं 636 पर बिना वैधानिक स्वीकृति के प्लॉटिंग किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जांच के उपरांत विकासकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 161 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

बाराबंकी, अमृत विचार। बाराबंकी जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते एक पखवाड़े में करीब एक दर्जन स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम गुंजिता अग्रवाल के निर्देश पर भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ताजा कार्रवाई में देवा थाना क्षेत्र के सिपहिया गांव में एमएस ग्रीन सिटी की अनधिकृत प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कराया गया।

लक्षबर बजहा में भी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त

वहीं सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम लक्षबर बजहा में भी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। यहां कैप एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के रजत कुमार श्रीवास्तव पर निर्धारित समय में अवैध प्लॉटिंग न हटाने का आरोप है। मामले में पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए। प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 161 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त कराया।

एसडीएम एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल ने कहा कि जनहित और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना ले-आउट और मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी व्यक्ति या संस्था को प्लॉटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पहले नियमानुसार नोटिस देकर अवसर दिया जाता है, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने लोगों से भी अपील की कि किसी भी भूखंड या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच कर लें। बिना स्वीकृत कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों को भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है और जिले में जहां कहीं भी अवैध प्लॉटिंग या अनधिकृत निर्माण की शिकायत मिलेगी, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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