लखनऊ को मिलेगा 305 करोड़ का मेगा फ्लाईओवर: दुबग्गा चौराहे की जाम समस्या होगी खत्म, 4 लाख लोगों को राहत

Amrit Vichar Network

Published By Muskan Dixit

On 15 Jul 2026 10:28:23

लखनऊ को मिलेगा 305 करोड़ का मेगा फ्लाईओवर: दुबग्गा चौराहे की जाम समस्या होगी खत्म, 4 लाख लोगों को राहत

1800 मीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण को मिली प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी। डीएम विशाख जी ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए।

लखनऊ। राजधानी के व्यस्त दुबग्गा चौराहे पर जल्द ही 305.31 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद करीब चार लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षों से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मंगलवार को जिलाधिकारी विशाख जी ने प्रस्तावित फ्लाईओवर स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए।

1800 मीटर लंबा होगा फ्लाईओवर

सेतु निगम के परियोजना अधिकारी अमित वर्मा ने बताया कि परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। प्रस्तावित फ्लाईओवर की लंबाई 1800 मीटर और चौड़ाई 11.50 मीटर होगी।

उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर बनने के बाद कानपुर बाईपास और आगरा एक्सप्रेस-वे से आने वाला यातायात सीधे हरदोई रोड से जुड़ सकेगा। इससे हरदोई, सीतापुर, मलिहाबाद, चौक और बुद्धेश्वर क्षेत्र के बीच आवागमन अधिक तेज और सुगम होगा।

दुबग्गा चौराहे पर जाम से मिलेगी राहत

फ्लाईओवर के निर्माण के बाद दुबग्गा चौराहे पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम में कमी आने की उम्मीद है। यह परियोजना शहर के पश्चिमी हिस्से में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ यात्रा समय भी कम करेगी।

निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी), सेतु निगम के परियोजना अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, मंडी परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

तीन विभागों की भूमि होगी प्रभावित

परियोजना अधिकारी के अनुसार फ्लाईओवर निर्माण के लिए वन विभाग, मंडी परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की कुछ भूमि प्रभावित होगी।

इस संबंध में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मंडी परिषद के अधिकारियों से प्रभावित भूमि का जल्द आकलन कर प्रतिकर राशि का विवरण सेतु निगम को उपलब्ध कराने को कहा।

साथ ही वन विभाग से जुड़े मामलों में स्वीकृत एलाइनमेंट के अनुसार प्रभावित भूमि पर कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमति हेतु वन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर तत्काल आवेदन करने के निर्देश भी दिए।

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