यूपी के 1.28 लाख शिक्षकों को बड़ा तोहफाः अब 5 लाख तक कैशलेस इलाज, साथ में 3 करोड़ तक का बीमा

आगरा/लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आगरा से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना' का शुभारंभ  किया। इस योजना के लागू होने के बाद सभी पात्र शिक्षकों और उनके परिवार वालों को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की फ्री सुविधा मिलेगी। अब शिक्षकों को दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। 

यह योजना प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कवर करेगी।

हर परिवार को मिलेगा 5 लाख तक का मेडिकल कवर

योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल कवर मिलेगा। कार्ड जारी होने के बाद लाभार्थी पहले ही दिन से योजना के तहत निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अस्पताल में भर्ती होने, उपचार, दवाइयों और डिस्चार्ज तक का खर्च योजना के दायरे में शामिल रहेगा।

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1900 से अधिक उपचार पैकेज होंगे शामिल

इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेजों का लाभ मिलेगा। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी संबंधी बीमारियां, जटिल सर्जरी सहित कई गंभीर रोगों का उपचार शामिल है। योजना का संचालन साचीज (SACHIS) के माध्यम से किया जाएगा और उपचार के लिए आयुष्मान भारत की निर्धारित दरें लागू होंगी।

आर्थिक बोझ से मिलेगी राहत

अब तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कई शिक्षकों को इलाज का पूरा खर्च स्वयं वहन करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों को समय पर इलाज के साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ होगा एमओयू

योजना के शुभारंभ के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता (एमओयू) भी किया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कई अतिरिक्त बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

एमओयू के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ:

• 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
• 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा
• 60 हजार तक अस्पताल नकद (Hospital Cash) लाभ
• 12 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस

सरकार का कहना है कि यह पहल शिक्षकों के स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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