स्वतंत्रता दिवस : CM धामी के 7 बड़े ऐलान, युवा आयोग से औद्योगिक पार्क तक; PM आवास में बढ़ा राज्यांश, ‘बाल वीरता पुरस्कार’ भी शुरू

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के सामूहिक गायन के साथ समारोह की शुरुआत हुई, जबकि ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए सात बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों, शहीद परिवारों, पुलिसकर्मियों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

CM धामी के 7 बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री ने समारोह में युवाओं, उद्योग, आवास और वीर बच्चों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की।

• चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
• प्रदेश में पहला ‘युवा आयोग’ बनाया जाएगा।
• सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार व उद्यम के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
• वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा।
• 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी।
• प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ शुरू किया जाएगा।

युवाओं को मिलेगा मुफ्त कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 से 30 वर्ष के युवाओं को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटरों के साथ 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है।

https://twitter.com/pushkardhami/status/2088554999609762015

शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई है। प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हाल में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों तक जल्द राहत पहुंचाना, घायलों को बेहतर उपचार देना और जिन लोगों ने घर व आजीविका खोई है, उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल और विद्युत लाइनों को जल्द दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है।

2035 तक विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य तय किया है। सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और विभिन्न रोपवे परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति मिली है। जमरानी, लखवाड़, किशाऊ और सौंग बांध परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।

चारधाम यात्रा में 47 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार

धामी ने कहा कि केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास और शीतकालीन यात्रा जैसी योजनाओं से पर्यटन को नई गति मिल रही है।

उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं इस वर्ष कांवड़ मेले में चार करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के साथ वेलनेस, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है।

10 हजार विद्यार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का भी उल्लेख किया। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पहले चरण में 10 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के लिए सात करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

खेलों में 103 पदक, 8 शहरों में बनेंगी 23 अकादमियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड ने खेलों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के तहत आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। समारोह में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया।

महिलाओं और किसानों के लिए भी योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और निःशुल्क नहर सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति भी लागू की गई है।

GSDP में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1,750 हो गई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।

34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रही है, जहां विकास के साथ विरासत, रोजगार के साथ पलायन का समाधान और आधुनिकता के साथ संस्कृति व पहचान की मजबूती सुनिश्चित हो।

समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मेयर सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।