बरेली, अमृत विचार। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. विशेष गुप्ता बुधवार को बरेली पहुंचे और उन्होंने 2 जून को शुरू हुई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत योजना की प्रगति को लेकर मंडलीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जिलों से आए प्रोबेशन अधिकारियों से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत चिन्हित किये गये बच्चों के विषय में जानकारी ली।
बरेली जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बताया कि 32 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 8 बच्चे अनाथ की श्रेणी में हैं और 24 बच्चें एकल अभिभावक की श्रेणी में है। चिन्हित 32 बच्चों में से 13 बच्चों के आवेदनों को समस्त दस्तावेजों के साथ सत्यापन/संस्तुति करने के लिए उपजिलाधिकारियों को फाइलें भेजी गयीं हैं।
जिला प्राबेशन अधिकारी बदायूं ने बताया कि 8 बच्चों का चिन्हांकन किया है। इनमें से 6 बच्चे निराश्रित (अनाथ), 2 बच्चे एक अभिभावक की श्रेणी में हैं। संरक्षण अधिकारी पीलीभीत ने बताया कि योजना के तहत जनपद में 24 बच्चे चिन्हित हैं। जिसमें 24 बच्चे एकल अभिभावक की श्रेणी के हैं। अध्यक्ष ने अधिकारियों को योजना के तहत बच्चों को चयनित कर रिपोर्ट जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
बच्चों को दी जाएगी 4 हजार रुपए प्रतिमाह की राशि
राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. विशेष गुप्ता ने बताया गया कि 0 से 10 वर्ष तक की आयु के वैध संरक्षण के खाते में 4000 रूपये प्रतिमाह की धनराशि दी जायेगी। बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उसका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। साथ ही कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेशित कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 से अनाथ हुये बच्चों को यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण में बिना पंजीकृत कराये गैर-कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेते है वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अपराध कर रहे हैं। जिलाधिकारी से कहा कि ग्राम प्रधानों से उनकी ग्राम पंचायतों में उक्त योजना की पात्रता एवं शर्तों को पंचायत भवनों में प्रदर्शित करायें।
तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बनाए जा रहे पीकू वार्ड
अध्यक्ष ने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना है। तीसरी लहर मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित कर सकती है जिस कारण बच्चों की कोविड-19 से देखभाल हेतु पीकू बार्ड बनाये जा रहे हैं जिन बार्डों में बच्चों से संबंधित समस्त चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध रहेंगे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 300 वेड वाले कोविड अस्पताल में पीकू बार्ड की स्थापना की जा चुकी है जिसमें 70 बेड उपलब्ध हैं।
संरक्षण अधिकारी पीलीभीत द्वारा बताया गया कि जनपद पीलीभीत में पीकू बार्ड की स्थापना की जा चुकी है जनपद में बाल श्रम, बाल विवाह से संबंधित प्राप्त प्रकरणों में कार्यवाही की जाये एवं संबंधित इकाईयों, विभाग जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, पुलिस विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुये संबंधित प्रकरणों में यथाशीघ्र कार्यवाही करें साथ ही चाइल्ड लाइन में प्राप्त प्रकरणों की सूचना संबंधित इकाईयों तथा विभाग को साझा करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में नहीं पहुंचे पीलीभीत के अधिकारी, नोटिस जारी
समीक्षा बैठक के अंत में उन्होने पीलीभीत से संबंधित अधिकारियों के न आने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। जिस पर उपनिदेशक, महिला कल्याण को निर्देशित किया गया कि जिला प्राबेशन अधिकारी, पीलीभीत को कारण बताओ नोटिस उनका स्पष्टीकरण जिलाधिकारी पीलीभीत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक (अपराध), नीता अहिरवार, उपनिदेशक महिला कल्याण, डा. आर एन गिरी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली, डा. आर बी सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी, डा. डी एन शर्मा सदस्य बाल कल्याण समिति समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने वालों पर होगी कार्रवाई
महिला कल्याण विभाग मंडलस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान बाल सेवा योजना पर विशेष फोकस किया गया। बैठक में फरीदपुर विधायक डा. श्याम बिहारी और ग्रामोद्योग मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान अध्यक्ष डॉ विशेष गुप्ता ने कहा कि दत्तक ग्रहण कानूनी रूप से बच्चों जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको कानूनी रूप से गोद लेने के लिए प्राथमिकता से कार्यवाही करने के लिए कहा गया कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से बच्चों को गोद ना लें इस पर पुलिस विभाग और चाइल्ड लाइन महिला कल्याण विभाग विशेष ध्यान दें।
जो नवनिर्वाचित प्रधान है उनको ऑनलाइन मीटिंग के के द्वारा योजनाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की बच्चों से संबंधित होने वाली वायरल घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को कार्यवाही करने के लिए कहा।
